मोतिहारी की 28 पंचायतों में कचरा प्रसंस्करण इकाइयों का निर्माण अब तक नहीं

मोतिहारी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन सुधारने के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत 2022 में 28 पंचायतों में कचरा प्रसंस्करण इकाइयाँ लगाने की योजना बनी थी। केंद्र और राज्य सरकार ने मिलाकर लगभग चार करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया था। हर पंचायत में एक छोटा प्लांट बनना था जो रोज़ाना पाँच टन गीला और सूखा कचरा अलग‑अलग करके खाद या पुनर्चक्रण योग्य सामग्री तैयार करे। योजना के मुताबिक पहले चरण में जमीन का चयन करना था, लेकिन कई जगहों पर चयनित भूमि निजी मालिकों के नाम थी या जलभराव वाले इलाके में पड़ती थी। इसकी वजह से उन स्थलों को अस्वीकार करना पड़ा और नई जमीन ढूंढने में महीनों लग गए। जमीन मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई, पर तकनीकी योग्यता के मानक पूरे न करने पर कई बोलीदाताओं को अयोग्य घोषित कर दिया गया। नतीजतन टेंडर रद्द करना पड़ा और नए टेंडर की प्रक्रिया फिर से शुरू हुई, जिससे और देरी हुई। वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में बजट की किस्त जारी नहीं होने से ठेकेदारों को कार्य आदेश नहीं मिल सका। इस वजह से निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया है और किसी भी पंचायत में नींव तक नहीं रखी गई है। इन देरी का सीधा असर ग्रामीण स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। बरसात में खुले में पड़ा कचरा नालियों और तालाबों में बहकर जल प्रदूषण फैला रहा है, जिससे डायरिया और त्वचा रोग के मामले बढ़ रहे हैं। स्थानीय अधिकारी जल्द ही जमीन और बजट की बाधाएँ दूर करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं देख पाए हैं। समाचार स्रोत: Google News — Motihari (Hindi)