मोतिहारी: सीजेएम का निर्देश, थानों में लंबित ट्रैफिक चालान जल्द निपटाएं

मोतिहारी: जिले के थानों में लंबे समय से लंबित यातायात चालान के मामलों को जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) ने दिया है। शनिवार को सीजेएम कोर्ट में आयोजित समीक्षा बैठक में सीजेएम ने सभी थाना प्रभारियों, यातायात निरीक्षकों और संबंधित न्यायिक कर्मचारियों को स्पष्ट हिदायत दी कि लंबित चालान के अधिकतम निष्पादन के लिए ठोस प्रयास किए जाएं। बैठक में सीजेएम ने कहा कि यातायात नियमों के उल्लंघन से जुड़े हजारों चालान महीनों से थानों में पड़े हैं। इससे न केवल न्यायिक प्रक्रिया पर बोझ बढ़ रहा है, बल्कि आम लोगों को भी अनावश्यक परेशानी हो रही है। उन्होंने थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्र के लंबित चालान की सूची तैयार करें और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं। सीजेएम ने यह भी स्पष्ट किया कि चालान निष्पादन में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, मोतिहारी जिले के विभिन्न थानों में फिलहाल करीब 5,200 से अधिक यातायात चालान लंबित हैं। इनमें ओवरस्पीडिंग, बिना हेलमेट गाड़ी चलाना, ट्रिपल राइडिंग, रेड लाइट जंप, गलत दिशा में वाहन चलाना जैसे सामान्य उल्लंघन के मामले शामिल हैं। कई मामले तो छह महीने से एक साल तक पुराने हैं। सबसे ज्यादा चालान मोतिहारी नगर थाना, छतौनी थाना और मेहसी थाना क्षेत्र में लंबित हैं। सीजेएम ने बैठक में यातायात निरीक्षक को निर्देश दिया कि वे हर थाने से साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट लें। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में चालान काटे जा चुके हैं और जुर्माना राशि जमा नहीं हुई है, उनमें वाहन मालिकों को नोटिस भेजकर तय समयसीमा के भीतर भुगतान कराया जाए। जो लोग नोटिस के बावजूद जुर्माना नहीं भरते, उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई शुरू की जाए। सीजेएम के निर्देश के बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है। थाना प्रभारियों ने अपने स्टाफ को लंबित फाइलों की छंटनी में लगा दिया है। मोतिहारी नगर थाना प्रभारी ने बताया कि अगले सोमवार से थाना परिसर में विशेष कैंप लगाकर चालान निपटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसमें वाहन मालिक मौके पर ही जुर्माना भर सकेंगे। आम लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है। स्थानीय निवासी रमेश कुमार कहते हैं, "चालान कटने के बाद महीनों तक कुछ पता नहीं चलता। कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। अगर थाने में ही निपटारा हो जाए तो बड़ी राहत मिलेगी।" वहीं, अधिवक्ता संघ के सचिव संजय सिंह का कहना है कि इससे निचली अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि चालान निष्पादन के लिए ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था भी मजबूत की जानी चाहिए, ताकि लोगों को थाने आने की जरूरत ही न पड़े। सीजेएम ने अगली समीक्षा बैठक 15 दिन बाद बुलाई है और सभी थाना प्रभारियों से प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही बरतने वाले थाना प्रभारियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने भी इस अभियान में सहयोग का आश्वासन दिया है। समाचार स्रोत: Google News — Motihari (Hindi)