मोतिहारी उत्पाद कार्यालय गेट पर अवैध वसूली का वीडियो वायरल, गार्ड निलंबित

मोतिहारी के उत्पाद कार्यालय के मुख्य गेट पर अवैध वसूली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक गार्ड लोगों से पैसे लेते दिख रहा है और दावा कर रहा है कि रकम ऊपर तक पहुंचाई जाती है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि गार्ड हर रोज आने‑जाने वालों से सौ से दो सौ रुपये मांगता है। जो पैसा नहीं देते, उन्हें धमकी दी जाती है और गेट से बाहर कर दिया जाता है। इस शिकायत को कई बार अधिकारियों के सामने रखा गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने तुरंत जांच के आदेश जारी किए। सहायक आयुक्त ने कहा कि दोषी पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान लेकर पूरी पड़ताल की जाएगी। उत्पाद विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने गार्ड के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह उसकी निजी हरकत है और विभाग का कोई संबंध नहीं है। इसके बावजूद विभाग ने गार्ड को तत्काल निलंबित कर दिया और उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने फिर से सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार की जड़ें उजागर की हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि सभी प्रवेश द्वारों पर पारदर्शी निगरानी व्यवस्था लागू की जाए और दोषियों को सार्वजनिक रूप से दंडित किया जाए। पिछले छह महीनों में इसी कार्यालय के गेट पर तीन बार इसी तरह की शिकायतें मिली थीं, पर हर बार मामला दबा दिया गया। स्थानीय पत्रकारों ने दस्तावेज़ी सबूत जुटाकर प्रशासन पर दबाव बनाया, जिसके बाद यह वीडियो सामने आया। जिला कलेक्टर ने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिया कि गेट पर तैनात कर्मचारियों की नियमित जांच हो और किसी भी अवैध वसूली की सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई की जाए। नागरिक संगठन अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने की सुविधा मांग रहे हैं, ताकि आम आदमी बिना डर के अपनी बात रख सके। साथ ही वे सीसीटीवी कैमरों की लाइव फीड सार्वजनिक करने की भी मांग कर रहे हैं। उत्पाद विभाग ने भरोसा दिलाया है कि जांच पूरी होने तक गेट पर अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे और किसी भी अनियमितता को तुरंत रोका जाएगा। विभाग ने यह भी कहा कि दोषी पाए जाने पर गार्ड के अलावा किसी भी अधिकारी पर भी कार्रवाई होगी। इस पूरे प्रकरण से स्पष्ट है कि पारदर्शिता और जवाबदेही के बिना सरकारी सेवाएं जनता के भरोसे को खो देती हैं। आशा है कि जांच निष्पक्ष होगी और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। समाचार स्रोत: Google News — Motihari (Hindi)