मधुबन के 23 नर्सिंग होम‑क्लिनिक पर कार्रवाई नहीं, सिविल सर्जन का आदेश ठंडा

मधुबन के 23 नर्सिंग होम और क्लिनिक पर कार्रवाई अब तक नहीं हुई। सिविल सर्जन ने पिछले महीने आदेश जारी किया था कि सभी अवैध संचालन बंद किए जाएं। लेकिन स्थानीय प्रशासन ने आदेश को नजरअंदाज कर दिया। नतीजा यह है कि मरीज़ों को अब भी असुरक्षित सुविधाओं में इलाज कराना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार आदेश के बाद भी किसी नर्सिंग होम को नोटिस नहीं दिया गया। क्लिनिक संचालक खुलेआम मरीज़ भर्ती कर रहे हैं और फीस वसूल रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में लोगों के पास विकल्प कम हैं, इसलिए वे मजबूरी में इन्हीं जगहों पर जाते हैं। जिला प्रशासन ने कहा कि जांच चल रही है और जल्द कदम उठाए जाएंगे। मगर ग्रामीणों का कहना है कि जांच के नाम पर केवल टालमटोल हो रहा है। पिछले साल भी इसी तरह का आदेश आया था, पर कार्रवाई शून्य रही। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी चुप्पी साध रखी है। वे चुनावी मुद्दों पर बोलते हैं, लेकिन स्वास्थ्य सुरक्षा पर कुछ नहीं कहते। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो मरीज़ों की जान जोखिम में रहेगी। स्वास्थ्य विभाग को आदेश का पालन करवाने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। समाचार स्रोत: Google News — Motihari (Hindi)