नीट पेपर लीक: छात्रों पर दर्ज एफआईआर रद्द कराने सुप्रीम कोर्ट पहुँचा केंद्र

केंद्र सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में छात्रों पर दर्ज एफआईआर को निरस्त कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यह कदम तब आया जब कई राज्यों में पुलिस ने पेपर लीक के आरोप में दर्जनों छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सरकार का तर्क है कि छात्रों को गलत तरीके से फंसाया गया है और असली दोषी पेपर तैयार करने वाले और लीक करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में केंद्र ने कहा है कि एफआईआर से छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है और इससे परीक्षा की विश्वसनीयता पर भी असर पड़ रहा है। नीट 2024 की परीक्षा के पेपर लीक होने की खबर सामने आने के बाद देशभर में हड़कंप मच गया था। सीबीआई और राज्य पुलिस ने संयुक्त जांच शुरू की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार पूरी पारदर्शिता बरत रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कल यानी 1 सितंबर को इस याचिका पर सुनवाई होगी और अदालत का फैसला लाखों अभ्यर्थियों के लिए अहम साबित होगा। विपक्षी दलों ने केंद्र के इस कदम को राजनीतिक दबाव बताते हुए कहा है कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए छात्रों को बलि का बकरा बना रही है। उधर, छात्र संगठनों ने भी अदालत से जल्द राहत की मांग की है और कहा है कि अगर एफआईआर बनी रहती है तो बहुत से योग्य उम्मीदवार परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला न केवल इस मामले की दिशा तय करेगा, बल्कि भविष्य में होने वाली परीक्षाओं की पारदर्शिता के लिए भी एक मिसाल बनेगा। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत