नेपाल ने UN से मांगा जलवायु न्याय, कैबिनेट ने दी मंजूरी

पिछले कुछ हफ्तों में नेपाल के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और बादल फटने से अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली और हज़ारों घरों को तबाह कर दिया। बचाव दल अब भी दूरदराज के गाँवों में फँसे लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरकारी एजेंसियाँ राहत सामग्री बाँट रही हैं। इस भीषण त्रासदी के बाद बुलाई गई कैबिनेट बैठक में मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र के सामने जलवायु न्याय की मांग रखने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते असर को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता और प्रभावित समुदायों को उचित मुआवज़ा मिलना चाहिए। सरकार का मानना है कि जलवायु न्याय का मतलब केवल आर्थिक मदद नहीं, बल्कि तकनीक स्थानांतरण, क्षमता निर्माण और लॉस एंड डैमेज तंत्र के तहत धन प्राप्त करना भी है। ये संसाधन बाढ़ चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने, टिकाऊ बुनियादी ढाँचा बनाने और कृषि को जलवायु‑सहनशील बनाने में लगाए जाएँगे। योजना के अनुसार विदेश मंत्रालय जल्द ही UNFCCC के पास एक औपचारिक प्रस्ताव दाखिल करेगा, जिसमें तत्काल राहत और दीर्घकालिक अनुकूलन कार्यक्रमों के लिए निश्चित रकम की मांग होगी। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इस कदम को सकारात्मक बताते हुए कहा कि नेपाल पहाड़ी देशों की ओर से एक मज़बूत संदेश दे रहा है। विपक्षी दलों ने हालांकि मांग की है कि धन के उपयोग की पूरी पारदर्शिता बरती जाए और स्थानीय निकायों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाए। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने कहा कि वे नेपाल की दावेदारी को गंभीरता से देख रहे हैं और हिमालयी क्षेत्रों की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सहायता बढ़ाने पर विचार करेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि नेपाल जैसे कम उत्सर्जन वाले देशों को जलवायु परिवर्तन की सबसे ज्यादा मार झेलनी पड़ती है, जबकि वैश्विक उत्सर्जन में उनका योगदान नगण्य है। इसलिए जलवायु न्याय की मांग न केवल नैतिक बल्कि व्यावहारिक भी है, ताकि भविष्य में ऐसी आपदाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। समाचार स्रोत: अमर उजाला — विश्व