ओडिशा में शिक्षा अधिकारी निलंबित, असम में डायन बताकर हत्या के 31 साल बाद आजीवन कारावास

ओडिशा के शिक्षा विभाग ने एक वरिष्ठ अधिकारी को तत्काल निलंबित कर दिया क्योंकि उसने राज्य के एसआईआर (स्टेट इनोवेशन एंड रिफॉर्म) कार्यक्रम को लागू करने में रोड़ा अटकाया। विभाग का कहना है कि अधिकारी ने निर्देशों की अवहेलना करते हुए फंड जारी करने में देरी की और कई स्कूलों को जरूरी सामग्री नहीं मिल सकी। इस लापरवाही की शिकायत मिलने पर विभाग ने एक जांच समिति बनाई, जिसने अधिकारी की गलती को सही पाया और निलंबन की सिफारिश की। अधिकारी ने प्रक्रियात्मक देरी का हवाला देकर बचाव किया, लेकिन समिति ने इस तर्क को खारिज कर दिया। इस कार्रवाई से शिक्षा तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग तेज हुई है। असम के एक दूरदराज गांव में 1993 में एक महिला को डायन बताकर भीड़ ने पीट‑पीटकर मार डाला था। गांववालों ने उस पर टोना‑टोटका करने और फसल बर्बाद करने का आरोप लगाया, जिससे हिंसा भड़की। पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन गवाहों के डर और सबूतों की कमी के कारण सुनवाई दशकों तक लटकी रही। 2024 में एक विशेष अदालत ने मुख्य आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने पीड़िता के परिजनों के बयान, मेडिको‑लीगल रिपोर्ट और मौके पर मिले फोटो साक्ष्य को आधार बनाया। फैसले के बाद मानवाधिकार संगठनों ने इसे सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं रोकने के लिए जागरूकता अभियान के साथ‑साथ कड़े कानूनी प्रावधान भी जरूरी हैं। ओडिशा और असम दोनों राज्यों की इन घटनाओं ने प्रशासनिक लापरवाही और सामाजिक अंधविश्वास की गंभीरता को सामने लाया है। दोनों मामलों में त्वरित कार्रवाई और अदालती फैसले से आम जनता में न्याय की उम्मीद जगी है। सरकारें अब इन उदाहरणों को लेकर अपनी नीतियों में सुधार की दिशा में कदम उठा रही हैं। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत