एक माह में 4734 अधूरे आवास पूरे करने का आदेश जारी

जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए कहा है कि एक माह के भीतर 4,734 अधूरे आवासों का निर्माण पूरा कर लिया जाना चाहिए। इस निर्देश का मुख्य उद्देश्य बेघर परिवारों को तुरंत छत प्रदान करना है, जिससे उनके जीवन में स्थायित्व आए। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि ये मकान विभिन्न आवास योजनाओं के तहत शुरू किए गए थे लेकिन बजट की कमी, सामग्री की देरी और ठेकेदारों की कार्यक्षमता में कमी के कारण अधूरे रह गए हैं। अब हर सप्ताह की प्रगति की समीक्षा एक विशेष समिति द्वारा की जाएगी और लक्ष्य से पीछे रहने वाले ठेकेदारों पर जुर्माना तथा कार्य रोकने की कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय नागरिकों ने इस कदम का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि जल्द ही उन्हें अपना घर मिल जाएगा। कार्यदायी एजेंसियों को आवश्यक सामग्री जैसे सीमेंट, ईंट और स्टील की तुरंत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। साथ ही, श्रमिकों की पर्याप्त संख्या रखने और उनके सुरक्षा उपायों का पालन कराने का निर्देश दिया गया है। गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा; प्रत्येक इकाई को मानक सुरक्षाnorms के अनुसार बनाया जाना अनिवार्य होगा और निर्माण पूरा होने पर तृतीय पक्ष निरीक्षण से प्रमाणित किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि यदि लक्ष्य हासिल हो जाता है तो यह बिहार के आवास क्षेत्र के लिए एक मिसाल बन सकता है और अन्य जिलों के लिए प्रेरणा स्त्रोत बन सकेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि वित्तीय संसाधनों की कोई कमी नहीं रहेगी क्योंकि आवश्यक धन संबंधित योजनाओं के तहत पहले ही आवंटित किया जा चुका है। अंत में, जिला मजिस्ट्रेट ने सभी संबंधित विभागों को समन्वय बनाकर काम करने की हिदायत दी है ताकि निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।