उड़ीसा हाईकोर्ट को मिलेंगे चार नए जज, कर्नाटक में KPSC प्रमुख का निलंबन रद्द

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उड़ीसा हाईकोर्ट में चार अधिवक्ताओं को जज बनाने की सिफारिश मंजूर कर ली है। कॉलेजियम की बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता बिश्वजीत मोहंती, संजीव कुमार पाणिग्रही, दुर्गा प्रसन्ना चौधरी और श्रीकांत मिश्रा के नाम पर सहमति बनी। चारों वकील लंबे समय से हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं और संविधान, आपराधिक, सिविल और सेवा मामलों में विशेषज्ञता रखते हैं। कॉलेजियम ने उनकी योग्यता, अनुभव और साख को देखते हुए सर्वसम्मति से नाम आगे बढ़ाए। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद चारों शपथ लेंगे। उड़ीसा हाईकोर्ट में अभी कई पद खाली हैं। नई नियुक्तियों से मुकदमों की सुनवाई में तेजी आने की उम्मीद है। बार एसोसिएशन ने फैसले का स्वागत किया। उधर कर्नाटक में बड़ा प्रशासनिक फैसला हुआ। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की कैबिनेट ने सोमवार को केपीएससी चेयरमैन शांताकुमार का निलंबन रद्द कर दिया। शांताकुमार पर भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता के आरोप लगे थे, जिसके बाद राज्यपाल ने उन्हें निलंबित किया था। जांच में ठोस सबूत नहीं मिले, इसलिए सरकार ने निलंबन वापस लिया। केपीएससी कर्नाटक में सरकारी नौकरियों की भर्ती कराता है। चेयरमैन की बहाली से आयोग का कामकाज फिर से सामान्य होने की संभावना है। दोनों फैसले न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाने वाले माने जा रहे हैं। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत