पश्चिम चंपारण में न्याय साक्षरता अभियान शुरू, ऑनलाइन छात्र हुए जागरूक

पश्चिम चंपारण के बेतिया जिले में 12 सितंबर को न्याय साक्षरता अभियान की औपचारिक शुरुआत हुई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और स्थानीय एनजीओ ‘जन सेवा संस्थान’ ने मिलकर स्कूल‑कॉलेज के छात्र‑छात्राओं को संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों, उपभोक्ता संरक्षण, सूचना का अधिकार और महिला सुरक्षा जैसे विषयों पर जागरूक किया। उद्घाटन समारोह में जिला कलेक्टर अनिल शर्मा, पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार और प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. सुधीर मिश्रा मौजूद थे। अभियान के पहले चरण में 5 ऑनलाइन सत्र आयोजित किए गए। ज़ूम, गूगल मीट और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के माध्यम से करीब 1,250 छात्र‑छात्राओं ने भाग लिया। प्रत्येक सत्र 90 मिनट का था और हिंदी के साथ भोजपुरी में भी समझाया गया। विशेषज्ञों ने बाल विवाह रोकथाम, घरेलू हिंसा, साइबर अपराध, रोजगार संबंधी अधिकार और मुफ्त कानूनी सहायता केंद्रों की जानकारी दी। सत्र के बाद प्रतिभागियों को पीडीएफ हैंडआउट और वीडियो लिंक भी भेजे गए। कार्यक्रम के संयोजक राजेश कुमार ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में कानूनी जानकारी की कमी से लोग अपने हक़ नहीं मांग पाते। इसलिए अभियान को डिजिटल माध्यम से घर‑घर पहुंचाया जा रहा है। अगले महीने से हर प्रखंड में दो‑दिन के ऑफ़लाइन शिविर लगाए जाएंगे, जहां वकील और पैरालीगल स्वयंसेवक सीधे ग्रामीणों से बात करेंगे। प्राधिकरण ने इसके लिए 15 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया है। छात्रों ने सत्र के बाद कहा कि उन्हें पहली बार पता चला कि वे पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा सकते हैं और मुफ्त कानूनी सहायता ले सकते हैं। बेतिया की छात्रा प्रिया कुमारी ने बताया, “अब मुझे पता है कि बाल विवाह रोकने के लिए मैं अपने गांव के सरपंच से शिकायत कर सकती हूं।” कई छात्राओं ने अपने गांव में बाल विवाह रोकने और महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 का प्रचार करने का संकल्प लिया। जिला कलेक्टर अनिल शर्मा ने अभियान की सराहना की और कहा कि कानूनी साक्षरता से समाज में जागरूकता बढ़ेगी और अपराध कम होंगे। प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को अभियान से जुड़ने का निर्देश दिया है। प्राधिकरण हर महीने प्रगति रिपोर्ट जारी करेगा ताकि अभियान का असर मापा जा सके। समाचार स्रोत: Google News — Champaran (Hindi)