पासपोर्ट शुल्क में बड़ी बढ़ोतरी: 36 पेज के लिए 2,500 रुपये, तत्काल सेवा भी महंगी

पासपोर्ट बनवाने की लागत में हाल ही में बढ़ोतरी की गई है। विदेश मंत्रालय ने 19 सितंबर 2026 को जारी अधिसूचना में 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की शुल्क राशि 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी है। इस बदलाव से पहले आवेदन करने वाले नागरिकों को अब अधिक रकम खर्च करनी पड़ती है। बच्चों के लिए भी शुल्क संशोधित किया गया है; 18 साल से कम उम्र के आवेदकों के लिए 36 पेज वाला पासपोर्ट अब 1,000 रुपये के बजाय 1,800 रुपये लगता है। इसी तरह 60 पेज वाले पासपोर्ट का शुल्क भी बढ़ाया गया है, जिससे बड़े यात्रियों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। तत्काल (टाटकल) सेवा के लिए शुल्क में भी वृद्धि की गई है। पहले इस सेवा के लिए 2,000 रुपये लेने का प्रावधान था, अब इसे 3,500 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब है कि तत्काल पासपोर्ट के लिए कुल खर्च अब 6,000 रुपये (सामान्य शुल्क + तत्काल अतिरिक्त) हो गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस वृद्धि का मुख्य कारण प्रशासनिक खर्चों में हुई बढ़ोतरी और सुरक्षा उपायों के विस्तार से जुड़ा हुआ है। नए नियमों के अनुसार, शुल्क का भुगतान ऑनलाइन पोर्टल या अधिकृत बैंक शाखाओं के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने दस्तावेज़ पहले से तैयार रखें और अपॉइंटमेंट बुक करते समय सही शुल्क की पुष्टि कर लें। किसी भी तरह की गलतफहमी से बचने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचना पढ़ना उचित है। पासपोर्ट के अन्य वर्गों में भी शुल्क संशोधन किया गया है। 60 पेज वाले पासपोर्ट के लिए सामान्य शुल्क अब 3,000 रुपये और तत्काल शुल्क 5,000 रुपये हो गया है। खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के पुनः जारी करने का शुल्क भी 2,500 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग आवेदकों के लिए कोई विशेष छूट नहीं दी गई है, जिससे सभी वर्ग समान रूप से प्रभावित होंगे। इस शुल्क वृद्धि से यात्रा, शिक्षा और रोजगार के लिए जाने वाले लाखों नागरिकों पर असर पड़ेगा। हालांकि सरकार का दावा है कि अतिरिक्त राजस्व पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने में उपयोग होगा। नागरिकों से अपील की गई है कि वे योजना बनाते समय इस बदलाव को ध्यान में रखें और जल्दबाजी में निर्णय न लें। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत