पीएम मोदी ने अगले सप्ताह विशेष कैबिनेट बैठक बुलाई, मंत्रियों को दिल्ली में रुकने को कहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कार्यालय से अगले सप्ताह सोमवार या मंगलवार को कैबिनेट की एक विशेष बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है। बैठक का उद्देश्य लंबित नीति मामलों पर तेजी से निर्णय लेना है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में कई अहम विभागों के प्रस्ताव चर्चा में आएंगे। बैठक की ठीक तारीख अभी अंतिम नहीं की गई है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि यदि सोमवार को नहीं हो पाता तो मंगलवार को definitively रखा जाएगा। सभी मंत्रियों को अपने राज्य या विभागीय कार्यों को स्थगित करके दिल्ली में रहने का स्पष्ट आदेश मिला है। इससे यह सुनिश्चित हो सके कि चर्चा में कोई देरी न हो। इस विशेष बैठक में आर्थिक सुधार पैकेज की अंतिम रूप देने पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर नियमों में सरलता लाने और छोटे उद्यमों के लिए कर राहत के उपाय तैयार किए हैं। साथ ही, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फसल बीमा विस्तार और नई सब्सिडी योजना पर प्रस्ताव रखने की तैयारी की है। आंतरिक सुरक्षा भी एजेंडा में शामिल है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती राज्यों में हाल की घटनाओं के बाद खुफिया तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए एक रोडमップ तैयार किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा पर तैयारियों की समीक्षा और आवश्यक संसाधनों के आवंटन पर विचार करने का सुझाव दिया है। लॉजिस्टिक्स की दृष्टि से, सरकारी अतिथि गृह और कुछ निर्दिष्ट होटलों में अतिरिक्त कमरे आरक्षित किए गए हैं। मंत्रियों को अपने नियमित आवास से इन स्थानों पर स्थानांतरित करने की सलाह दी गई है ताकि बैठक स्थल तक सुगम पहुंच सुनिश्चित हो सके। साथ ही, उनके कर्मचारियों को भी आवश्यक दस्तावेज़ तैयार रखने के लिए ओवरटाइम करने को कहा गया है। सुरक्षा एजेंसियों को उच्च अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली पुलिस और विशेष सुरक्षा समूह मिलकर बैठक स्थल के चारों ओर घेराबंदी करेंगे और सभी प्रवेश बिंदुओं पर सख्त जांच की जाएगी। किसी भी अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए Metal detectors और बैग स्कैनर स्थापित किए जा रहे हैं। यातायात व्यवस्था भी बदल दी गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मंत्रियों के आवास से सचिवालय तक विशेष corredors तय किए हैं, जिससे सामान्य traffic में फंसने की संभावना कम हो जाएगी। इन मार्गों पर 임시 signage लगाए गए हैं और सामान्य वाहनों को desviated किया जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि इस बैठक के बाद सरकार की आर्थिक और सुरक्षा नीतियों की दिशा स्पष्ट हो जाएगी। यदि प्रस्तावों पर जल्दी सहमति बनती है तो आने वाले महीनों में संबंधित विधेयक संसद में पेश किए जा सकते हैं। इस प्रकार, बैठक न केवल चर्चा का मंच होगी बल्कि निर्णय लेने का महत्वपूर्ण अवसर भी सिद्ध होगी। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत