लद्दाख में हाई कोर्ट बेंच को राष्ट्रपति की मंज़ूरी, न्याय होगा सुलभ

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख में हाई कोर्ट की एक पीठ बनाने का आदेश जारी किया है। यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत लिया गया है। इस कदम से लद्दाख के निवासियों को अपने मुकदमों के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उन्हें लेह या कारगिल में ही उच्च न्यायालय की सुनवाई मिल सकेगी। पहले लद्दाख के मामले जम्मू‑कश्मीर हाई कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट के पास जाते थे। इससे समय और खर्च दोनों बढ़ते थे। नई बेंच बनने से न्याय प्रक्रिया तेज होगी। सरकार ने बताया कि बेंच में एक मुख्य न्यायाधीश और दो सहायक न्यायाधीश होंगे। उनकी नियुक्ति जल्द ही होगी। भवन और स्टाफ की व्यवस्था भी शुरू हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है। वकीलों का कहना है कि अब ग्रामीण इलाकों के लोग भी आसानी से अपने हक की लड़ाई लड़ सकेंगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम लद्दाख के विकास में कानूनी ढांचे को मजबूत करेगा। साथ ही केंद्र शासित प्रदेश की प्रशासनिक स्वायत्तता भी बढ़ेगी। राष्ट्रपति के आदेश के बाद अब न्याय मंत्रालय और लद्दाख प्रशासन मिलकर बेंच को चालू करने की तारीख तय करेंगे। उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में पहली सुनवाई शुरू हो जाएगी। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत