पुणे छात्रावास विवाद: सरकार ने मांगे दो दिन, मंत्री बोले कई मांगें मानने को तैयार

पुणे के एक प्रमुख छात्रावास में चल रहे विवाद को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने दो दिन का समय मांगा है। छात्रों का आरोप है कि शुल्क बढ़ोतरी और सुविधाओं की कमी के कारण उन्हें परेशानी हो रही है। सोमवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उच्च शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने छात्र प्रतिनिधियों से मुलाकात की। मंत्री ने कहा कि सरकार कई मांगों पर सहमत है और जल्द ही ठोस कदम उठाएगी। छात्र संगठनों ने दो दिन की मोहलत को स्वीकार करते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रखने की बात कही। प्रशासन ने छात्रावास प्रबंधन को निर्देश दिया कि शुल्क वृद्धि की समीक्षा की जाए और बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त की जाएं। इस बीच, विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी अपनी ओर से जांच समिति गठित की है। अगले दो दिनों में दोनों पक्षों की बैठक फिर होगी और अंतिम निर्णय लिया जाएगा। छात्रों का कहना है कि वे केवल न्यायसंगत समाधान चाहते हैं, न कि राजनीतिक हस्तक्षेप। सरकार का दावा है कि वह छात्र हितों को सर्वोपरि रखते हुए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएगी। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत