पुतिन की यात्रा से भारत-रूस निवेश वार्ता को नई गति

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नई दिल्ली यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच निवेश पर बातचीत ने रफ्तार पकड़ ली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रूस के आर्थिक विकास मंत्री एंड्रेइ मंटुरोव ने द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) को जल्द अंतिम रूप देने पर सहमति जताई। सीतारमण ने कहा कि भारत अक्षय ऊर्जा, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और उन्नत विनिर्माण जैसे नए क्षेत्रों में रूसी पूंजी आमंत्रित कर रहा है। मंटुरोव ने रूसी कंपनियों की ओर से भारतीय बाजार में विस्तार की इच्छा दोहराई और स्थानीय साझेदारी खोजने पर जोर दिया। दोनों मंत्रियों ने 2030 तक वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 13 अरब डॉलर से बढ़ाकर 30 अरब डॉलर करने का लक्ष्य तय किया। बैठक में रक्षा, ऊर्जा और फार्मास्यूटिकल्स पर विशेष ध्यान रहा। रूस ने भारत को नए टैंक और लड़ाकू विमान की आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, जबकि भारत ने रूसी तेल‑गैस परियोजनाओं में हिस्सेदारी बढ़ाने की बात कही। सूत्रों के मुताबिक बैठक के अंत में एक बड़ी ऊर्जा डील के ढांचे पर सहमति बनी। इसमें रूसी सरकारी निगम गज़प्रोम की ओर से भारत के पश्चिमी तट पर एक एलएनजी टर्मिनल बनाने का प्रस्ताव शामिल है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग चार अरब डॉलर है। अगर यह समझौता पूरा होता है तो यह दोनों देशों के बीच अब तक का सबसे बड़ा ऊर्जा निवेश साबित होगा। सीतारमण और मंटुरोव ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि दोनों पक्ष निवेश बाधाएं दूर करने और नियामक प्रक्रिया सरल बनाने पर काम करेंगे। इससे पहले भी दोनों देशों ने रक्षा और परमाणु ऊर्जा में सहयोग बढ़ाया है, लेकिन नई निवेश संधि से निजी क्षेत्र की भागीदारी और तेज होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन की यात्रा ने राजनीतिक इच्छा को निवेश में बदलने का स्पष्ट संकेत दिया है। अगले कुछ महीनों में दोनों पक्ष तकनीकी कार्य समूह गठित करेंगे ताकि समझौते की बारीकियों को अंतिम रूप दिया जा सके। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत