सहारनपुर कलेक्ट्रेट की मस्जिद ढहाई गई, प्रशासन और कमेटी के दावे आमने-सामने

सहारनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में बरसों से खड़ी एक मस्जिद को जिला प्रशासन ने बीते दिनों ढहा दिया। अब वहां सिर्फ खाली जमीन और बैरिकेड्स नजर आते हैं। प्रशासन का कहना है कि यह ढांचा सरकारी जमीन पर बिना इजाजत बनाया गया था, इसलिए इसे हटाया गया। जिलाधिकारी की ओर से जारी बयान में बताया गया कि कलेक्ट्रेट की जमीन पर किसी भी तरह का अनधिकृत निर्माण नहीं रह सकता। राजस्व रिकॉर्ड की जांच के बाद यह पाया गया कि मस्जिद के लिए कोई वैध आवंटन या पट्टा नहीं था। इसी आधार पर कार्रवाई की गई। दूसरी तरफ मस्जिद इंतजामिया कमेटी का दावा है कि यह मस्जिद सौ साल से भी ज्यादा पुरानी है। कमेटी के सदस्यों का कहना है कि बुजुर्ग यहां बरसों से नमाज पढ़ते आए हैं और इसके कागजात भी मौजूद हैं। उन्होंने प्रशासन पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा कि बिना नोटिस दिए ढांचा गिरा दिया गया। स्थानीय लोग बताते हैं कि मस्जिद कलेक्ट्रेट के पिछले हिस्से में एक छोटे कमरेनुमा ढांचे के रूप में थी। इसके आसपास कोई बड़ा निर्माण नहीं था। कुछ बुजुर्गों का कहना है कि आजादी से पहले भी यहां नमाज होती रही है। हालांकि प्रशासन इसे राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं मानता। मामला सामने आने के बाद इलाके में तनाव की आशंका को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं मुस्लिम समुदाय के कुछ प्रतिनिधि जिलाधिकारी से मिलकर अपना पक्ष रखने की तैयारी कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि ऐसे विवाद अक्सर जमीन के मालिकाना हक और ऐतिहासिक दावों के टकराव से पैदा होते हैं। जब तक दोनों पक्षों के कागजात की खुली जांच नहीं होगी, विवाद बने रहने के आसार हैं। फिलहाल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीन पर किसी भी धार्मिक ढांचे को नहीं रहने दिया जाएगा, चाहे वह किसी भी समुदाय का हो।