विशेष अदालत ने लोकायुक्त पुलिस से सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट ज़मीन मामले में रिपोर्ट मांगी

नई दिल्ली: विशेष अदालत ने सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट से जुड़े ज़मीन विवाद में लोकायुक्त पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने कहा कि मामले की गहराई से जांच ज़रूरी है क्योंकि शिकायत खरगे परिवार के सदस्यों के नाम पर दर्ज की गई है। लोकायुक्त पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वह ज़मीन के मालिकाना हक़, ट्रस्ट के पंजीकरण दस्तावेज़ और किसी भी अवैध लेन‑देन की पड़ताल करे। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि रिपोर्ट 30 दिन के भीतर पेश की जाए। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि ट्रस्ट की ज़मीन को गलत तरीके से निजी हितों के लिए हस्तांतरित किया गया। इसमें खरगे परिवार के कुछ करीबी लोगों का नाम सामने आया है। पुलिस ने अब तक प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है और संबंधित दस्तावेज़ जुटा रही है। अधिकारियों का कहना है कि वे सभी पक्षों से पूछताछ करेंगे और सबूत इकट्ठा करेंगे। इस मामले ने राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज कर दी है। विपक्षी दलों ने सरकार से पारदर्शी जांच की मांग की है, जबकि सत्ताधारी दल ने कहा कि कानून अपना काम करेगा। विशेष अदालत के आदेश को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है क्योंकि यह लोकायुक्त की जांच शक्तियों को मजबूत करता है। आने वाले दिनों में रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत