BCI विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने मनन मिश्रा की शक्तियों पर लगाई लगाम, कहा- आप स्थायी अध्यक्ष नहीं

देश की सबसे बड़ी कानूनी संस्था, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) में चल रहे आंतरिक विवाद और शक्तियों की लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा की शक्तियों पर लगाम लगाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि वे इस पद पर स्थायी रूप से नहीं बैठ सकते। यह मामला तब गरमाया जब मनन मिश्रा की कार्यशैली और उनके द्वारा लिए गए निर्णयों को लेकर सवाल उठाए गए। कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान यह साफ किया कि बीसीआई के अध्यक्ष का पद एक निश्चित समय के लिए होता है और किसी भी व्यक्ति को इसे अपनी व्यक्तिगत जागीर या स्थायी पद समझने का अधिकार नहीं है। अदालत ने संकेत दिया कि संस्था के नियमों का पालन करना अनिवार्य है, चाहे व्यक्ति कितने भी प्रभावशाली पद पर क्यों न हो। दरअसल, बीसीआई वह संस्था है जो भारत में कानूनी शिक्षा के मानकों को तय करती है और वकीलों के पेशेवर आचरण की निगरानी करती है। ऐसे में इसकी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता होना बेहद जरूरी है। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि मनन मिश्रा अपनी शक्तियों का उपयोग नियमों के विरुद्ध कर रहे हैं, जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अब बीसीआई के भीतर नेतृत्व परिवर्तन और चुनाव प्रक्रियाओं पर चर्चा तेज हो गई है। कोर्ट ने यह संदेश दिया है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई संस्थाओं में जवाबदेही सबसे ऊपर होती है। अब यह देखना होगा कि बीसीआई इस आदेश के बाद अपने प्रशासनिक ढांचे में क्या बदलाव करती है और मनन मिश्रा की भूमिका आगे कैसी रहती है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से अन्य पेशेवर निकायों को भी यह सीख मिलेगी कि कोई भी व्यक्ति संस्था से बड़ा नहीं होता। यह फैसला बीसीआई के भीतर लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत