सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश: हर राज्य में एसआईटी बनेगी फर्जी बीमा दावों की जांच के लिए

सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी बीमा दावों पर सख्त रुख अपनाते हुए हर राज्य में विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाने का आदेश दिया है। यह फैसला तब आया जब कई बीमा कंपनियों ने पिछले दो साल में हजारों फर्जी दावे पकड़े और अदालत में याचिका दायर की। जांच में पता चला कि कुछ अस्पताल, डॉक्टर और बीमा एजेंट मिलकर झूठे मेडिकल रिकॉर्ड, फर्जी बिल और नकली दुर्घटना रिपोर्ट तैयार करते थे। इन दस्तावेजों के आधार पर कंपनियों से लाखों रुपये वसूले जाते थे जबकि असली पीड़ित को कोई लाभ नहीं मिलता था। एसआईटी का काम होगा कि वह हर संदिग्ध दावे की बारीकी से जांच करे, दोषियों को गिरफ्तार करे और वसूली गई रकम वापस लाए। कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे जांच में पूरी मदद दें, जरूरी कागजात मुहैया कराएं और एसआईटी को स्वतंत्र रूप से काम करने दें। बीमा क्षेत्र के जानकार मानते हैं कि इस कदम से फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी, लेकिन उन्हें यह भी चिंता है कि जांच प्रक्रिया लंबी न हो जाए। आम लोगों को सलाह दी जाती है कि वे पॉलिसी लेते समय कागजात ध्यान से पढ़ें, किसी दबाव में न आएं और शिकायत होने पर तुरंत पुलिस या उपभोक्ता फोरम से संपर्क करें। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश देश भर में बीमा व्यवस्था को मजबूत बनाने और उपभोक्ता हितों की रक्षा करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले शीर्ष अदालत ने 2023 में भी एक मामले में फर्जी दावों पर चिंता जताई थी और केंद्र से राष्ट्रीय निगरानी तंत्र बनाने को कहा था। नए आदेश में कहा गया है कि एसआईटी में पुलिस अधिकारी, फॉरेंसिक विशेषज्ञ और बीमा नियामक प्राधिकरण के प्रतिनिधि शामिल होंगे ताकि जांच तेज और निष्पक्ष हो। दोषियों पर भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत