तमिलनाडु के किसानों को राहत: केस वापस, आरएसी डिजिटल; सीएम विजयन के चार बड़े फैसले

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों और आम जनता को सीधी राहत देने वाले चार बड़े फैसले लिए गए। सबसे अहम निर्णय किसान आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों को वापस लेने का है। सरकार ने कहा कि 2020-21 में कृषि कानूनों के विरोध में हुए प्रदर्शनों में शामिल किसानों पर लगे गैर-गंभीर धाराओं के केस वापस होंगे। इससे हजारों किसान परिवारों को कानूनी झंझट से मुक्ति मिलेगी। दूसरा बड़ा फैसला राजस्व विभाग की आरएसी (रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम) को पूरी तरह डिजिटल बनाने का है। अब पट्टा, चिट्टा, आदंगल जैसे भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन मिलेंगे। किसानों को तहसील दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के जरिए वे अपनी जमीन का ब्योरा देख सकेंगे, नामांतरण करा सकेंगे और नकल निकाल सकेंगे। तीसरा फैसला ग्रामीण इलाकों में पेयजल योजनाओं के रखरखाव के लिए अलग कोष बनाने का है। हर पंचायत को सालाना 10 लाख रुपये मिलेंगे ताकि हैंडपंप, टंकी और पाइपलाइन की मरम्मत तुरंत हो सके। गर्मी में पानी की किल्लत दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है। चौथा निर्णय सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को ब्याजमुक्त फसल ऋण देने की सीमा बढ़ाने का है। अब 2 लाख रुपये तक का कर्ज बिना ब्याज मिलेगा। पहले यह सीमा 1.5 लाख रुपये थी। खाद-बीज की खरीद के लिए किसानों को साहूकारों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये चारों फैसले तमिलनाडु के किसान और ग्रामीण जनता के जीवन को आसान बनाएंगे। विपक्ष ने फैसलों का स्वागत किया लेकिन अमल में तेजी लाने की मांग की। अधिकारी बताते हैं कि डिजिटल आरएसी का पायलट प्रोजेक्ट तीन जिलों में चल रहा है, नवंबर तक पूरे राज्य में लागू होगा।