ट्रंप की शर्त थी इसराइल को मान्यता, पर सऊदी-अमेरिका परमाणु करार में निकला कुछ और

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार सार्वजनिक मंच से कहा था कि सऊदी अरब अगर इसराइल को मान्यता देगा, तो बदले में उसे यूरेनियम संवर्धन की इजाज़त मिल सकती है। लेकिन अब बीबीसी फ़ारसी के हाथ लगे एक गोपनीय दस्तावेज़ से पता चलता है कि असल समझौते में बात कुछ और ही है। बीबीसी फ़ारसी को अमेरिका और सऊदी अरब के बीच हुए परमाणु सहयोग समझौते के मूल संस्करण की एक प्रति मिली है। इस दस्तावेज़ में कहीं भी इसराइल को मान्यता देने की शर्त नहीं लिखी है। इसके बजाय, समझौता सऊदी अरब को शांतिपूर्ण मकसद के लिए परमाणु तकनीक और यूरेनियम संवर्धन के सीमित अधिकार देता है, बशर्ते वह अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के सुरक्षा मानकों का पालन करे। ट्रंप प्रशासन के दौरान इस डील पर बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। बाद में बाइडन प्रशासन ने भी इसे आगे बढ़ाने की कोशिश की, पर सऊदी अरब की इसराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने की शर्त इसमें आड़े आती रही। अब जो दस्तावेज़ सामने आया है, वह ट्रंप के सार्वजनिक बयानों और वास्तविक मसौदे के बीच बड़ा अंतर दिखाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की सार्वजनिक शर्त शायद एक राजनीतिक दांव थी, जबकि असल समझौता परमाणु अप्रसार के तकनीकी पहलुओं पर केंद्रित है। सऊदी अरब लंबे समय से अपना परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम विकसित करना चाहता है, लेकिन पश्चिमी देश उसे यूरेनियम संवर्धन का अधिकार देने से हिचकते रहे हैं क्योंकि इसका दोहरा इस्तेमाल हो सकता है। दस्तावेज़ के मुताबिक, अमेरिका सऊदी अरब को परमाणु रिएक्टरों के लिए ईंधन आपूर्ति करेगा और तकनीकी सहयोग देगा, लेकिन संवर्धन गतिविधियां कड़ी निगरानी में होंगी। सऊदी अरब को आईएईए के अतिरिक्त प्रोटोकॉल पर दस्तखत करने होंगे, जिससे निरीक्षकों को व्यापक पहुंच मिलेगी। इस खुलासे से मध्य पूर्व की कूटनीति में नई बहस छिड़ गई है। इसराइल लंबे समय से सऊदी अरब के परमाणु कार्यक्रम का विरोध करता रहा है, जबकि सऊदी अरब कहता है कि उसका मकसद केवल ऊर्जा ज़रूरतें पूरी करना है। अब देखना होगा कि क्या यह समझौता आगे बढ़ता है या फिर इसराइल की मान्यता का मसला फिर से सामने आता है। समाचार स्रोत: BBC हिंदी — दुनिया