ट्रम्प के डाक मतदान आदेश पर फिर लगी रोक, मध्यावधि चुनाव से पहले विवाद बढ़ा

अमेरिकी अदालत ने डोनाल्ड ट्रम्प के डाक मतदान नियमों पर लगे आदेश पर फिर से रोक लगा दी है। यह फैसला शुक्रवार को एक संघीय न्यायाधीश ने सुनाया और कहा कि आदेश में संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हो सकता है। इस रोक का सीधा असर मध्यावधि चुनाव की तैयारियों पर पड़ेगा, क्योंकि कई राज्यों ने डाक मतदान की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नए नियम जारी किए थे। अदालत ने कहा कि इन नियमों को बिना पर्याप्त समीक्षा के लागू नहीं किया जा सकता। ट्रम्प की कानूनी टीम ने इस निर्णय को राजनीतिक दबाव का नतीजा बताया है और घोषणा की है कि वे ऊपरी अदालत में अपील दायर करेंगे। उन्होंने कहा कि डाक मतदान से चुनावी धोखाधड़ी का खतरा बढ़ता है। विपक्षी दलों और नागरिक अधिकार संगठनों ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि डाक मतदान से वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और दूरदराज के मतदाताओं को वोट देने में आसानी होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस विवाद से मतदान प्रतिशत प्रभावित हो सकता है, विशेषकर ग्रामीण और कम आय वाले इलाकों में। पिछले चुनावों में डाक मतदान का उपयोग बढ़ा था और इस बार भी उसकी मांग अधिक है। चुनाव आयोग ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन उसने कहा है कि वह अदालती कार्यवाही पर नजर रख रहा है और जरूरत पड़ने पर दिशा‑निर्देश जारी करेगा। आने वाले दिनों में अदालती कार्रवाई और राजनीतिक बयानबाजी तेज होने की संभावना है। दोनों पक्ष अपने-अपने तर्क लेकर मीडिया में सक्रिय हैं, जिससे जनता में भ्रम की स्थिति बन सकती है। समाचार स्रोत: अमर उजाला — विश्व