ट्रंप प्रशासन का H-1B वीजा पर कड़ा प्रस्ताव: 60 दिन की मोहलत खत्म, भारतीय पेशेवरों पर संकट

अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा के नियमों में बड़ा बदलाव करने का इरादा जताया है। नए प्रस्ताव में अस्थायी कार्य वीजा की शर्तों को सख्त बनाने पर जोर दिया गया है। प्रस्ताव के मुताबिक नौकरी जाने के बाद वीजा धारक को नई नौकरी या नया स्पॉन्सर ढूंढने के लिए मिलने वाली 60 दिन की मोहलत खत्म हो जाएगी। इससे वीजा धारक को तुरंत देश छोड़ने का आदेश मिल सकता है। अगर यह नियम लागू हुआ तो लाखों भारतीय पेशेवर, खासकर आईटी और इंजीनियरिंग क्षेत्र के लोग, तुरंत देश छोड़ने को मजबूर हो सकते हैं। उनके परिवार भी अनिश्चितता में फंस जाएंगे। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने कहा कि मकसद अमेरिकी नौकरियों को बचाना और वीजा दुरुपयोग रोकना है। प्रशासन का दावा है कि मौजूदा छूट का गलत इस्तेमाल हो रहा है। भारतीय उद्योग संघों ने इस कदम को एकतरफा और नुकसानदायक बताया है। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे दोनों देशों के कारोबारी संबंध प्रभावित होंगे। नैसकॉम ने चेतावनी दी कि इससे अमेरिकी कंपनियों को प्रतिभा की कमी होगी और नवाचार प्रभावित होगा। संगठन ने सरकार से बातचीत की मांग की है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि 60 दिन की छूट हटने से वीजा धारक के पास कोई कानूनी रास्ता नहीं रहेगा और उन्हें तुरंत निर्वासन का सामना करना पड़ेगा। कानूनी चुनौतियों की संभावना भी बढ़ गई है। सरकारी सूत्रों के अनुसार प्रस्ताव अभी संसद की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और इस पर बहस तेज होगी। संसदीय समिति इसकी समीक्षा करेगी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह अमेरिकी अधिकारियों से बात करेगा ताकि भारतीय नागरिकों के हित सुरक्षित रहें। मंत्रालय ने द्विपक्षीय वार्ता की तैयारी शुरू कर दी है। पिछले साल भी इसी तरह का प्रस्ताव आया था लेकिन कांग्रेस ने उसे रोक दिया था। तब भी उद्योग जगत ने विरोध किया था। इस बार प्रशासन ने अधिक सख्त भाषा का इस्तेमाल किया है, जिससे उद्योग जगत में चिंता बढ़ गई है। कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को वैकल्पिक योजना बनाने को कहा है। समाचार स्रोत: अमर उजाला — विश्व