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ट्रंप ने कनाडा पर 50% टैरिफ लगाया, व्यापार वार्ता विफल

22/8/2026, 4:26:31 am
ट्रंप ने कनाडा पर 50% टैरिफ लगाया, व्यापार वार्ता विफल
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ चल रही व्यापार वार्ता टूटने के बाद आज से कनाडाई उत्पादों पर 50 प्रतिशत शुल्क लगा दिया है। यह शुल्क लगभग 20 अरब डॉलर मूल्य के सामान पर लागू होगा, जिसमें लकड़ी, एल्युमिनियम और डेयरी उत्पाद शामिल हैं। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि कनाडा ने अमेरिकी बाजार में अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए अनुचित सब्सिडी दी है, जिसके कारण अमेरिकी उद्योगों को नुकसान हो रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस कदम को 'अनावश्यक और हानिकारक' बताया है और कहा है कि वे विश्व व्यापार संगठन में शिकायत दर्ज करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस शुल्क से दोनों देशों के बीच आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होगी और उपभोक्ताओं को महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। कनाडा के निर्यातक पहले से ही वैकल्पिक बाजारों की तलाश में हैं, जबकि अमेरिकी कंपनियां अपने कच्चे माल की लागत बढ़ने से चिंतित हैं। ट्रंप ने पहले भी कनाडा पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाया था, जिसे बाद में वार्ता के बाद घटा दिया गया था; इस बार वार्ता विफल रही और शुल्क दोगुना हो गया। आने वाले सप्ताह में दोनों पक्ष फिर से मेज पर बैठ सकते हैं, लेकिन फिलहाल व्यापार तनाव बढ़ता दिख रहा है। अमेरिकी कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने इस शुल्क को घरेलू उद्योगों के लिए राहत बताया है, जबकि अन्य ने चेतावनी दी है कि यह वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन कर सकता है। कनाडा के उद्योग मंत्री फ्रांस्वा-फिलिप शैम्पेन ने कहा कि वे अमेरिकी बाजार में अपने उत्पादों की पहुंच बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत कनाडा 60 दिन के भीतर विवाद समाधान प्रक्रिया शुरू कर सकता है, जिससे दोनों पक्षों को मध्यस्थता का मौका मिलेगा। आर्थिक विश्लेषकों का अनुमान है कि इस शुल्क से कनाडा की जीडीपी में 0.2 प्रतिशत की कमी आ सकती है, जबकि अमेरिकी उपभोक्ताओं को कुछ वस्तुओं की कीमतें 5-10 प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं। कनाडा ने पहले ही यूरोपीय संघ और एशियाई बाजारों में अपने निर्यात को बढ़ाने की योजना बनाई है, ताकि अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम हो। ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिया है कि यदि कनाडा अपनी सब्सिडी नीति नहीं बदलता, तो शुल्क को और बढ़ाया जा सकता है। दोनों देशों के कारोबारी समूहों ने त्वरित समझौते की मांग की है, क्योंकि लंबे समय तक तनाव दोनों अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाएगा। समाचार स्रोत: अमर उजाला — विश्व
समाचार स्रोत: अमर उजाला — विश्व

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