ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से राहत, शाह का घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को डाक मतपत्र से जुड़े एक अहम विवाद में अंतरिम राहत प्रदान की। कोर्ट ने एक संघीय अपीलीय अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें पेंसिल्वेनिया और एरिज़ोना जैसे अहम राज्यों में डाक मतपत्रों की वैधता पर सवाल उठाए गए थे। यह मामला 2024 के राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ा है जहां ट्रंप की उम्मीदवारी को कानूनी चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के 6-3 के फैसले से ट्रंप खेमे ने राहत की सांस ली है, जबकि विपक्षी दलों ने इसे न्यायिक प्रक्रिया में दखल बताया है। कानूनी जानकार मानते हैं कि यह आदेश आने वाले चुनावी मुकदमों की दिशा तय करेगा। उधर, नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ के मुद्दे पर उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, खुफिया ब्यूरो प्रमुख और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के साथ मिलकर सीमापार घुसपैठ के ताजा प्रयासों का जायजा लिया। शाह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जम्मू-कश्मीर के राजौरी, पुंछ और उरी सेक्टरों के साथ-साथ पूर्वोत्तर के संवेदनशील इलाकों में किसी भी घुसपैठ को 'जीरो टॉलरेंस' से कुचला जाए। उन्होंने सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक निगरानी उपकरण, ड्रोन और रियल-टाइम खुफिया तंत्र का पूरा इस्तेमाल करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पिछले तीन महीनों में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की 17 कोशिशें नाकाम की गई हैं, जिनमें 12 आतंकी मारे गए। शाह ने कहा कि घुसपैठ रोकने के लिए सीमा बाड़ को और मजबूत किया जाएगा तथा स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय बढ़ाया जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की भूमिका पर भी चिंता जताई और कूटनीतिक चैनलों के जरिए कड़ा विरोध दर्ज कराने को कहा। दोनों घटनाक्रम अपने-अपने मोर्चे पर बेहद अहम हैं। जहां अमेरिकी अदालत का फैसला ट्रंप की राजनीतिक भविष्य की राह आसान कर सकता है, वहीं शाह का सख्त आदेश भारत की आंतरिक सुरक्षा ढांचे को नई धार देता है। आने वाले हफ्तों में दोनों मोर्चों पर आगे की कार्रवाई पर सबकी नजर रहेगी। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत