ट्रंप के लिए मुसीबत बना 100% टैरिफ बिल, सदन ने दी मंज़ूरी

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने मंगलवार को एक अहम विधेयक पारित किया जिसमें रूस और ईरान पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने का प्रावधान है। मतदान 262 के मुकाबले 159 रहा और बिल अब सीनेट भेजा जाएगा जहां इसे पास कराना आसान नहीं होगा क्योंकि कई सीनेटर इसके आर्थिक प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। व्हाइट हाउस ने इस कदम का विरोध किया और राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ऐसा टैरिफ अमेरिकी कारोबार को नुकसान पहुंचाएगा और घरेलू उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ बढ़ाएगा। ट्रंप ने सीनेट से बिल रोकने की अपील की और दावा किया कि इससे निर्यातकों को भी नुकसान होगा क्योंकि विदेशी बाजार में अमेरिकी सामान महंगा हो जाएगा। डेमोक्रेट सदस्यों ने बिल का समर्थन किया और तर्क दिया कि रूस व ईरान की आक्रामक नीतियों पर आर्थिक दबाव बनाना जरूरी है ताकि वे अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करें। व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि 100 फीसदी टैरिफ से आयातित सामान महंगा होगा और अमेरिकी बाजार में महंगाई बढ़ सकती है जिससे आम नागरिक प्रभावित होंगे। सीनेट में रिपब्लिकन बहुमत होने के बावजूद कुछ सीनेटर बिल के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि उन्हें निर्यातकों को नुकसान का डर है और वे वैश्विक व्यापार संबंधों को खराब नहीं करना चाहते। यूरोपीय संघ ने चेतावनी दी कि एकतरफा टैरिफ वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं और इससे व्यापार युद्ध की आशंका बढ़ेगी जिससे सभी देश प्रभावित होंगे। भारत पर सीधा असर कम है लेकिन वैश्विक बाजार में अनिश्चितता बढ़ने से निवेशक सतर्क रहेंगे और रुपये पर दबाव बना रह सकता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी चेताया है कि इस तरह के टैरिफ से वैश्विक विकास दर धीमी हो सकती है और विकासशील देशों को कर्ज चुकाने में दिक्कत आएगी। अमेरिकी उद्योग संघ ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि यह कदम घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के बजाय उपभोक्ताओं पर बोझ डालेगा और रोजगार पर नकारात्मक असर डालेगा। विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप के लिए यह बिल राजनीतिक रूप से खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि उनकी पार्टी के कई सदस्य भी इसका विरोध कर रहे हैं। आने वाले हफ्तों में सीनेट की बहस तय करेगी कि क्या यह टैरिफ कानून बनेगा या फिर राष्ट्रपति के विरोध के चलते इसे रोक दिया जाएगा। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत