ट्रंप के आदेश पर टेक्सास में सीमा दीवार निर्माण शुरू; नाइजीरिया में 37 खनिकों की हिरासत में मौत

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने टेक्सास में सीमा दीवार बनाने का नया आदेश जारी किया है। उनके निर्देश पर टेक्सास राज्य सरकार ने निर्माण कार्य तुरंत शुरू कर दिया और केंद्रीय बजट से 1.2 अरब डॉलर मंजूर किए गए हैं। दीवार का काम उन सीमा खंडों पर केंद्रित होगा जहां अवैध प्रवेश और मादक पदार्थों की तस्करी सबसे अधिक होती है। स्थानीय अधिकारी दावा करते हैं कि इस कदम से सीमा सुरक्षा मजबूत होगी और अवैध आव्रजन पर रोक लगेगी। लेकिन पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी है कि दीवार से वन्यजीवों का प्राकृतिक गलियारा टूटेगा और जल स्रोत प्रभावित होंगे। उधर, नाइजीरिया के ज़मफ़ारा राज्य में 37 खनिकों की हिरासत में मौत की खबर आई है। पुलिस ने इन खनिकों को अवैध खनन के आरोप में गिरफ्तार किया था और उन्हें पुलिस थाने में रखा गया था। परिजनों का आरोप है कि हिरासत के दौरान मारपीट, खाना-पानी की कमी और चिकित्सा सुविधा न मिलने से मौतें हुईं। नाइजीरिया की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने घटना की स्वतंत्र जांच शुरू कर दी है और दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी नाइजीरिया सरकार से पारदर्शी जांच और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की अपील की है। दोनों घटनाएं विश्व मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई हैं क्योंकि ये सुरक्षा नीति और मानवाधिकार के टकराव को उजागर करती हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह दोनों मामलों पर नजर रखे हुए है और संबंधित देशों से निष्पक्ष जांच की अपेक्षा करता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि टेक्सास दीवार पर खर्च बढ़ने से अमेरिकी बजट पर दबाव पड़ेगा, जबकि नाइजीरिया में खनन नियमों की अनदेखी से स्थानीय असंतोष बढ़ सकता है। आने वाले हफ्तों में दोनों देशों की सरकारें अपनी-अपनी नीतियों पर पुनर्विचार कर सकती हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर असर पड़ेगा। अमेरिकी कांग्रेस के कई सदस्यों ने दीवार के वित्तपोषण पर सवाल उठाए हैं और इसे क़ानूनी चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। टेक्सास के गवर्नर ने कहा है कि दीवार निर्माण से राज्य की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा क्योंकि सीमा सुरक्षा से व्यापार बढ़ेगा। नाइजीरिया में अवैध खनन लंबे समय से एक गंभीर समस्या रही है और पहले भी हिरासत में मौतों की रिपोर्टें आई हैं। सरकार ने खनन लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने का वादा किया है, लेकिन कार्यान्वयन में देरी से अवैध गतिविधियाँ जारी हैं। भारतीय समुदाय के लोग नाइजीरिया में काम करते हैं और वे वहां की सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में रहने और सुरक्षा सलाह मानने की सलाह दी है। समाचार स्रोत: अमर उजाला — विश्व