UN रिपोर्ट: 1.5°C सीमा पार, ग्लेशियर पिघलने से शहरों पर खतरा

संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम जलवायु रिपोर्ट ने एक बार फिर दुनिया को चेतावनी दी है कि पृथ्वी का औसत तापमान पेरिस समझौते में निर्धारित 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में वैश्विक तापमान 1.48 डिग्री तक पहुँच गया था और 2024 के शुरुआती महीनों में यह 1.55 डिग्री को छू चुका है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि उत्सर्जन मौजूदा दर पर जारी रहा तो 2030 तक हिमालय और अंटार्कटिका के बड़े ग्लेशियर तेज़ी से पिघलने लगेंगे। ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र का स्तर प्रति दशक लगभग तीन से चार सेंटीमीटर बढ़ सकता है, जिससे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और ढाका जैसे तटीय महानगरों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। भारत के कृषि क्षेत्र पर भी असर पड़ेगा क्योंकि अनियमित मानसून और बढ़ती गर्मी फसल उत्पादन को कम कर देंगी। रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि विकसित देशों ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को आधा करने का वादा किया था, लेकिन वास्तविक आंकड़े दिखाते हैं कि उत्सर्जन अभी भी बढ़ रहा है। विकासशील देशों को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए तकनीकी सहायता और वित्तीय संसाधनों की तत्काल आवश्यकता है। विशेषज्ञ सौर, पवन और जलविद्युत क्षमता बढ़ाने के साथ‑साथ वनों की रक्षा और पुनर्वनीकरण पर ज़ोर दे रहे हैं। आम नागरिक भी ऊर्जा बचत, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग और प्लास्टिक कचरा कम करके अपना योगदान दे सकते हैं। सरकारों को कड़े उत्सर्जन मानक लागू करने, हरित बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय समझौतों का पालन सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी लेनी होगी। केवल सामूहिक प्रयास और राजनीतिक इच्छाशक्ति से ही इस आने वाली तबाही को टाला जा सकता है। आईपीसीसी की छठी आकलन रिपोर्ट के अनुसार 2100 तक समुद्र स्तर में 0.5 से 1 मीटर की वृद्धि संभव है, जो लाखों लोगों को विस्थापित कर सकती है। बढ़ती गर्मी से हीटवेव की घटनाएँ बढ़ रही हैं, जिससे हृदय रोग, श्वसन समस्याएँ और असमय मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि पैदावार में गिरावट से खाद्य सुरक्षा पर संकट मंडरा रहा है, खासकर अफ्रीका और दक्षिण एशिया के गरीब क्षेत्रों में। अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त के तहत विकसित देशों को हर साल 100 अरब डॉलर की सहायता देनी थी, लेकिन वितरण अब भी अपर्याप्त है। समाचार स्रोत: अमर उजाला — विश्व