आकृति चौधरी एनएसए मामला: हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी यूपी सरकार

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आकृति चौधरी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं किया है। सरकार अब इस मामले को देश की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की तैयारी कर चुकी है और इसके लिए जरूरी अपील भी दायर कर दी है। यह पूरा विवाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के इस्तेमाल को लेकर है। प्रशासन ने आकृति चौधरी पर एनएसए लगाया था, जिसे हाईकोर्ट ने गलत मानते हुए रद्द कर दिया था। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि इस मामले में एनएसए लगाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं थे। हाईकोर्ट के इस कड़े रुख के बाद अब राज्य सरकार कानूनी लड़ाई को ऊपरी अदालत तक ले जाना चाहती है। एनएसए एक ऐसा सख्त कानून है, जिसके तहत सरकार किसी व्यक्ति को बिना ट्रायल के लंबे समय तक हिरासत में रख सकती है, यदि उसे लगता है कि व्यक्ति की गतिविधियां देश या राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। अक्सर इस कानून के इस्तेमाल पर मानवाधिकार संगठनों और अदालतों में बहस होती रही है कि क्या इसका प्रयोग राजनीतिक या व्यक्तिगत कारणों से किया जा रहा है। यूपी सरकार का मानना है कि हाईकोर्ट ने मामले के सभी पहलुओं पर गौर नहीं किया और प्रशासन द्वारा उठाए गए कदम सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी थे। अब सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि क्या आकृति चौधरी पर लगाया गया एनएसए कानूनी रूप से सही था या नहीं। इस मामले ने कानूनी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। यह देखा जाएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखता है या फिर सरकार की दलीलों को सही मानकर प्रशासन को राहत देता है। फिलहाल, सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत