अमेरिकी बिल से टैरिफ़ का खतरा, यूपीआई पर जीएसटी का फैसला बरकरार, सर क्रीक पर पाक की नई हरकत

पहला मुद्दा अमेरिकी विधेयक से संबंधित है। वाशिंगटन में लंबित इस बिल में कुछ भारतीय निर्यात वस्तुओं जैसे कपड़ा, कृषि उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक्स पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रावधान है। यदि यह कानून बन जाता है तो भारतीय निर्यातकों की लागत बढ़ सकती है और इससे व्यापार संतुलन पर असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत को अपने निर्यात बाजार को विविध बनाने की रणनीति पर फिर से सोचना पड़ सकता है। दूसरा बिंदु यूपीआई पर जीएसटी का है। पिछले हफ्ते जीएसटी परिषद की बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि यूपीआई लेनदेन परmerchant discount rate (MDR) नहीं लगाया जाएगा। इस निर्णय से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा और छोटे व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। industriaल संगठनों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे लेनदेन की लागत कम रहेगी और डिजिटल अर्थव्यवस्था की गति तेज बनी रहेगी। तीसरा विषय सर क्रीक पर पाकिस्तान की कार्रवाई से जुड़ा है। सर क्रीक सीमा विवाद वाले इलाके में पाकिस्तान ने हाल ही में नई चौकी स्थापित की है और कुछ इलाकों में गश्त बढ़ा दी है। भारत ने इस कदम को एकतरफा और शांति प्रक्रिया के विपरीत बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत इस मुद्दे पर शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से समाधान खोजना चाहता है, लेकिन अपनी सीमा की अखंडता को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। इन तीनों घटनाओं के संयुक्त प्रभाव से भारत की आर्थिक और रणनीतिक दोनों दिशाओं में चुनौतियां पैदा हो रही हैं। नीति निर्माताओं को टैरिफ़ के खतरे से निपटने के लिए वैकल्पिक बाजारों की तलाश करनी होगी, साथ ही डिजिटल भुगतान प्रणाली को मजबूत रखने की आवश्यकता भी है। सीमा पर तनाव बढ़ने से obronी तैयारियों पर भी ध्यान देना होगा। समग्र रूप से इन घटनाओं ने नीति makers के सामने बहुआयामी चुनौती पेश की है। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत