वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड ने मिलकर आजादी की मांग तेज की

ब्रिटेन के तीन प्रमुख क्षेत्रों — वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड — ने एक साथ काम करने का फैसला किया है। उन्होंने एक संयुक्त समिति बनाने की घोषणा की जो संवैधानिक अधिकारों, स्वायत्तता और भविष्य में संभावित जनमत संग्रह पर चर्चा करेगी। इस कदम को ब्रिटिश सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। तीनों क्षेत्रों के नेताओं ने कहा कि वे अपने नागरिकों की आवाज़ को मजबूती से उठाना चाहते हैं और लंदन की नीतियों पर दबाव बनाना चाहते हैं। स्कॉटलैंड की प्रथम मंत्री निकोला स्टर्जन ने कहा कि संयुक्त प्रयास से स्वतंत्रता की मांग को नई गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि स्कॉटिश संसद पहले ही एक प्रस्ताव पारित कर चुकी है जिसमें ब्रिटेन से अलग होने का विकल्प रखा गया है। वेल्स के प्रधानमंत्री मार्क ड्रेकफोर्ड ने भी इस पहल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वेल्स की जनता लंबे समय से अधिक स्वायत्तता की मांग कर रही है और संयुक्त मोर्चा इस मांग को मजबूत करेगा। उत्तरी आयरलैंड के उप-मुख्यमंत्री मिशेल ओ'नील ने जोर दिया कि शांति प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए किसी भी फैसले पर सहमति बनाना जरूरी है। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्दबाज़ी से क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। ब्रिटेन की केंद्र सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के कार्यालय ने कहा कि वे स्थिति पर नज़र रख रहे हैं और संविधान के दायरे में बातचीत के लिए तैयार हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यह संयुक्त मोर्चा भविष्य में अलग देश की मांग को तेज कर सकता है। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर तीनों क्षेत्र एक साथ जनमत संग्रह की मांग करते हैं तो ब्रिटेन की एकता पर गंभीर सवाल खड़े होंगे। जनमत सर्वेक्षणों में तीनों क्षेत्रों के लोगों में स्वायत्तता के पक्ष में बढ़ता समर्थन दिख रहा है। अगले कुछ महीनों में संयुक्त समिति की पहली बैठक लंदन में होगी, जहां संवैधानिक ढांचे पर विस्तार से चर्चा होगी। समाचार स्रोत: अमर उजाला — विश्व