ब्रिक्स 2026 से पहले बांग्लादेश ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग तेज की

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर अपना रुख और कड़ा कर दिया है। सरकार ने नई दिल्ली को स्पष्ट संदेश भेजा है कि हसीना को जल्द से जल्द बांग्लादेश लौटाया जाए, क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के कई मामले दर्ज हैं। यह दबाव तब बढ़ा जब ब्रिक्स 2026 शिखर सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसकी मेज़बानी भारत करेगा। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने कहा कि हसीना की मौजूदगी भारत में द्विपक्षीय संबंधों पर असर डाल सकती है और ब्रिक्स बैठक से पहले मामला सुलझाना ज़रूरी है। भारत ने अब तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक नई दिल्ली कानूनी प्रक्रिया का पालन करेगा और दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है। उधर, बांग्लादेश में विपक्षी दलों ने सरकार के इस कदम को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। विश्लेषकों का मानना है कि प्रत्यर्पण की मांग ब्रिक्स मंच पर बांग्लादेश की स्थिति मजबूत करने की रणनीति हो सकती है। फिलहाल दोनों देशों के अधिकारी मामले को लेकर लगातार संपर्क में हैं और अगले कुछ हफ्तों में कोई ठोस नतीजा निकलने की उम्मीद है। बांग्लादेश की अदालतों ने हसीना के खिलाफ कई वारंट जारी किए हैं, जिनमें धन शोधन और प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के आरोप शामिल हैं। भारत की अदालतों में भी हसीना के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई हैं, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। समाचार स्रोत: अमर उजाला — विश्व