मक्का रक्षा समझौता: बांग्लादेश ने शामिल होने का फैसला टाला, शर्तों पर अटकी बात

बांग्लादेश ने मक्का रक्षा समझौते में शामिल होने का फैसला कुछ वक्त के लिए टाल दिया है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि समझौते की रणनीतिक शर्तें अभी पूरी नहीं हुई हैं। इस वजह से सरकार अभी कोई अंतिम घोषणा नहीं करेगी। मक्का समझौता सऊदी अरब की अगुवाई में इस्लामी सैन्य गठबंधन का हिस्सा है। इसका मकसद क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करना है। समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों को सैन्य अभ्यास, खुफिया साझेदारी और रक्षा खरीद में सहयोग करना होता है। बांग्लादेश की सरकार ने पिछले साल इस समझौते में दिलचस्पी दिखाई थी। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा था कि यह गठबंधन देश की सुरक्षा के लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन विपक्षी दलों और कुछ सैन्य विशेषज्ञों ने चिंता जताई कि इससे बांग्लादेश की विदेश नीति पर सऊदी असर बढ़ सकता है। अब अधिकारियों का कहना है कि समझौते की कुछ शर्तें बांग्लादेश के संविधान और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति से मेल नहीं खातीं। खासकर संयुक्त कमांड ढांचे और सैन्य बेस की अनुमति जैसे मुद्दों पर बात अटकी हुई है। विदेश मंत्री ने पिछले सप्ताह कहा था कि हम सभी पहलुओं की समीक्षा कर रहे हैं और जल्दबाजी नहीं करेंगे। दक्षिण एशिया के अन्य देशों ने भी इस गठबंधन पर अलग‑अलग राय रखी है। पाकिस्तान पहले से ही सदस्य है, जबकि भारत ने इसमें शामिल होने से इनकार किया है। बांग्लादेश के लिए यह फैसला घरेलू राजनीति और क्षेत्रीय संतुलन दोनों के लिहाज से अहम है। स्थानीय मीडिया ने भी इस मुद्दे पर बहस छेड़ दी है। कुछ अखबारों ने लिखा है कि मक्का समझौते से बांग्लादेश को सऊदी अरब से आर्थिक मदद मिल सकती है, लेकिन दूसरे विश्लेषकों का मानना है कि इससे देश की स्वतंत्र विदेश नीति कमजोर हो सकती है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह सऊदी पक्ष के साथ बातचीत जारी रखेगा ताकि शर्तों को बांग्लादेश के हित के अनुरूप बनाया जा सके। साथ ही, सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी अपनी राय देंगे। अधिकारियों ने संकेत दिया कि अगले कुछ महीनों में एक उच्च स्तरीय समिति सभी शर्तों की जांच करेगी। उसके बाद ही संसद में प्रस्ताव लाया जाएगा। तब तक बांग्लादेश मक्का समझौते से बाहर रहेगा और अपनी मौजूदा रक्षा नीतियों पर ही चलेगा। समाचार स्रोत: अमर उजाला — विश्व