बंगाल में बाल विवाह पर सख्ती: पति पर पॉक्सो, काजी-पुरोहित भी फंसेंगे

पश्चिम बंगाल सरकार ने बाल विवाह रोकने के लिए कड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई में जारी अधिसूचना में साफ कहा गया है कि किसी भी बाल विवाह में शामिल पति पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा। इसके अलावा विवाह कराने वाले काजी, मौलवी और पुरोहित भी कानून की जद में आएंगे। पहले केवल लड़की के परिवार पर कार्रवाई होती थी, अब जिम्मेदारी सभी पक्षों पर डाली गई है। राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। जिला स्तर पर विशेष टास्क फोर्स बनाई गई है जो शिकायत मिलते ही छापेमारी करेगी। पुलिस को निर्देश दिया गया है कि बाल विवाह की सूचना मिलते ही एफआईआर दर्ज करे और आरोपियों को गिरफ्तार करे। पॉक्सो की धारा 4 और 6 के तहत सजा का प्रावधान है, जिसमें अधिकतम आजीवन कारावास तक हो सकता है। काजी और पुरोहित को भी धारा 12 के तहत दोषी माना जाएगा अगर वे बाल विवाह कराते पाए जाते हैं। उनके लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस पहल का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कानून के साथ जागरूकता अभियान भी जरूरी है ताकि ग्रामीण इलाकों में बाल विवाह की परंपरा टूटे। राज्य सरकार ने स्कूलों और पंचायतों में जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने का ऐलान किया है। इसमें बालिकाओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी जाएगी। वहीं, कुछ धार्मिक नेताओं ने चिंता जताई है कि नए नियम उनके पारंपरिक अधिकारों को प्रभावित कर सकते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कानून किसी धर्म को निशाना नहीं बनाता, केवल बाल अधिकारों की रक्षा करता है। पिछले वर्ष बंगाल में बाल विवाह के 1,200 से अधिक मामले दर्ज हुए थे। नई नीति से इन आंकड़ों में कमी आने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाल विवाह समाज के लिए कलंक है और इसे जड़ से खत्म करना सरकार की प्राथमिकता है। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत