बेतिया राज की जमीन पर निर्माण रोका, प्रशासन ने कार्रवाई तेज की

बेतिया राज की जमीन पर चल रहे निर्माण कार्य को जिला प्रशासन ने रोक दिया है। शनिवार को राजस्व विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर काम बंद कराया और निर्माण सामग्री जब्त की। यह जमीन बेतिया राजघराने की विरासत में शामिल है और लंबे समय से विवाद का विषय रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना अनुमति के निर्माण शुरू किया गया था, जिससे राजस्व नियमों का उल्लंघन हुआ। प्रशासन ने बताया कि जमीन का मालिकाना हक स्पष्ट करने के लिए न्यायालय में मामला चल रहा है और तब तक कोई निर्माण नहीं होगा। अधिकारियों ने निर्माणकर्ता को नोटिस जारी कर सात दिन में जवाब मांगा है। यदि जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो जमीन को राजस्व विभाग अपने कब्जे में ले लेगा। इस कार्रवाई से इलाके में तनाव बना हुआ है, लेकिन प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। बेतिया नगर निगम और पुलिस बल भी मौके पर तैनात किए गए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। मामले की अगली सुनवाई अगले महीने तय की गई है, तब तक निर्माण पूरी तरह बंद रहेगा। बेतिया राजघराने की यह संपत्ति 19वीं सदी से ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है और इसके मालिकाना हक को लेकर कई पीढ़ियों से मुकदमे चल रहे हैं। पिछले वर्ष भी इसी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत मिली थी, तब प्रशासन ने अस्थायी रोक लगाई थी लेकिन निर्माण फिर से शुरू हो गया। इस बार जिला कलेक्टर ने राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम गठित की ताकि कार्रवाई प्रभावी हो। कलेक्टर ने मीडिया से कहा कि कानून का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा और किसी भी दबाव में नहीं आया जाएगा। निर्माणकर्ता कंपनी ने दावा किया कि उनके पास नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र है, लेकिन राजस्व विभाग ने उसे मान्य नहीं माना। स्थानीय विधायक ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है और कहा कि जनता की भावनाओं का ध्यान रखा जाए। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जमीन के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इसे संरक्षित करने की अपील की है। प्रशासन ने अगले सप्ताह तक सभी पक्षों को लिखित जवाब देने का समय दिया है, ताकि मामला तेजी से निपट सके। तब तक निर्माण स्थल पर सुरक्षा बल तैनात रहेंगे और किसी भी अनधिकृत प्रवेश पर कार्रवाई होगी। इस घटना ने बेतिया में भूमि विवादों की जटिलता को फिर से उजागर किया है। समाचार स्रोत: Google News — Bettiah (Hindi)