भारत में मकानों की बिक्री सुस्त, लिस्टेड रियल एस्टेट कंपनियों की बुकिंग में 21% गिरावट

पूरे देश में मकानों की बिक्री में लगातार सुस्ती देखी जा रही है, खासकर गुजरात जैसे राज्यों में यह गिरावट साफ दिख रही है। शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध 28 प्रमुख रियल एस्टेट कंपनियों ने अप्रैल‑जून 2026 तिमाही में अपनी बुकिंग में 21 प्रतिशत की कमी दर्ज की है। यह आंकड़ा पिछले साल की समान अवधि की तुलना में तैयार किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि रेपो दर में वृद्धि और मुद्रास्फीति के चलते होम लोन की ब्याज दरें ऊंची रह गई हैं, जिससे संभावित खरीदारों का बजट सिकुड़ गया है। साथ ही निर्माण लागत में बढ़ोतरी ने परियोजनाओं की कीमतें भी बढ़ा दी हैं। पहली बार घर खरीदने वाले लोगों के बीच अनिश्चितता बढ़ी है, वे EMI की क्षमता और भविष्य की आय स्थिरता को लेकर चिंतित हैं। इसके परिणामस्वरूप, खरीदारी का निर्णय टाल दिया जा रहा है। गुजरात में नए प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग धीमी पड़ गई है और तैयार इकाइयों का स्टॉक बढ़ रहा है। डेवलपरों का कहना है कि खरीदारों की पैदल यात्रियों की संख्या में स्पष्ट कमी आई है, जिससे इन्वेंट्री का घूमना धीमा हो गया है। एक प्रमुख डेवलपर ने कहा, "ब्याज दरों में स्थिरता आने तक हम सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाएंगे।" दूसरे ने जोड़ा, "सरकार की सस्ते घर योजनाओं ने कुछ मदद की है, लेकिन बड़े स्तर पर मांग को फिर से जीवित करने के लिए और अधिक नीति समर्थन आवश्यक है।" प्रधानमंत्री आवास योजना और राज्यों के स्तर पर देरी‑मुक्त मंजूरी जैसी पहलें लागू हैं, परंतु उनका असर सीमित दिखाई दे रहा है। विशेषकर मध्यम आय वर्ग के लिए सस्ते वित्तीय विकल्प और कर छूट की मांग तेज हो रही है। बाज़ार के जानकार मानते हैं कि अगर RBI अगली बैठक में रेपो दर में कटौती करता है, तो खरीदारी की धारणा में सुधार आ सकता है। तब तक डेवलपर और खरीदार दोनों सतर्क रहेंगे। समाचार स्रोत: BBC हिंदी — दुनिया