बिहार में 21 अगस्त: मुख्यमंत्री ने औद्योगिक पैकेज का ऐलान किया, बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत जारी

21 अगस्त को बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक नई औद्योगिक पैकेज की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए पाँच हज़ार करोड़ रुपये का विशेष कोष बनाया जाएगा। इस कोष से उत्पादन आधारित उद्योगों, खाद्य प्रसंस्करण और कपड़ा क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाएगी। पैकेज में नए उद्योगों के लिए भूमि पर संवर्धित दर, ब्याज सब्सिडी और कुशल प्रशिक्षण शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि छोटे और मध्यम उद्यमों को विशेष रूप से समर्थन दिया जाएगा ताकि वे आधुनिक तकनीक अपना सकें। इसके अलावा, निर्यात प्रोत्साहन के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने की योजना भी बताई गई। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस निवेश से अगले तीन वर्ष में लगभग दो लाख नए रोजगार सृजित हो सकेंगे। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि बिहार का प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत तक पहुँचे। उद्योग संघों ने इस कदम को सकारात्मक बताते हुए शीघ्र कार्यान्वित करने की मांग की। इसी दिन राज्य के उत्तर‑पूर्वी हिस्से में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। सीतामढ़ी, शिवहर और मुजफ्फरपुर जिलों में नदियों का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है। हज़ारों लोग अपने घरों से अस्थायी रूप से विस्थापित हो गए हैं। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की टीमें राहत शिविर स्थापित कर रही हैं। शिविरों में भोजन, पीने का साफ पानी और बुनियादी चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए तत्काल नकद सहायता की घोषणा भी की है। शिक्षा विभाग ने भी 21 अगस्त को नई डिजिटल क्लासरूम योजना की शुरुआत की घोषणा की, जिसके तहत ग्रामीण स्कूलों को टैबलेट और इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं की आपूर्ति बढ़ाने का आश्वासन दिया। समाचार स्रोत: Google News — Bihar (Hindi)