बिहार का करोड़पति बीडीओ: 12 साल में 1.71 करोड़ की अवैध संपत्ति का खुलासा

बिहार के एक प्रखंड विकास अधिकारी (बीडीओ) पर काली कमाई का आरोप लगाते हुए राज्य विजिलेंस निदेशालय ने एक विस्तृत जांच की है। जांच में पाया गया कि बीडीओ ने अपने 12 साल के कार्यकाल में लगभग 1.71 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की है, जबकि उनका आधिकारिक वेतन और अन्य घोषित आय इस रकम से बहुत कम है। बीडीओ का पद एक सरकारी कर्मचारी के रूप में ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, बजट वितरण और स्थानीय प्रशासनिक कार्यों की देखरेख से जुड़ा होता है। सामान्यतः इस पद का मासिक वेतन लगभग 55‑60 हजार रुपये होता है, जिसमें भत्ते जोड़ने पर वार्षिक कुल आय करीब 8‑9 लाख रुपये बैठती है। 12 वर्षों में इसकी कुल योग्य आय लगभग 96‑108 लाख रुपये होती है, जो जांच में सामने आए 1.71 करोड़ से कम than half है। विजिलेंस टीम ने बीडीओ के नाम पर कई संपत्तियों का पता लगाया है। इनमें पटना और जिले के विभिन्न प्रखंडों में स्थित कृषि ज़मीन, दो मकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, बैंक खाते में उच्च शेष राशि और सोना‑चांदी के आभूषण शामिल हैं। संपत्तियों का कुल मूल्य जांच रिपोर्ट में 1.71 करोड़ आंका गया है। इस राशि की तुलना उनके घोषित आय से करने पर संपत्ति 121 प्रतिशत अधिक पाई गई, यानी घोषित आय से दोगुना से अधिक। जांच पूरी होने के बाद विजिलेंस निदेशालय ने बीडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई की सिफारिश की है। बीडीओ ने इन आरोपों को गलत बताते हुए स्पष्टीकरण देने का अनुरोध किया है, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि साक्ष्य पर्याप्त हैं और मामला अदालत में भेजा जा सकता है। यह घटना राज्य सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में निरंतर निगरानी और सख्त दंडात्मक कार्रवाई ही भ्रष्टाचार को रोकने का प्रभावी उपाय है। समाचार स्रोत: Google News — Bihar (Hindi)