बिहार में 4 लाख का शिक्षा ऋण जारी, छात्रों के लिए नई क्रेडिट कार्ड योजना

बिहार सरकार ने छात्रों के लिए चार लाख रुपये का शिक्षा ऋण जारी रखने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस योजना की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि यह ऋण बिना किसी गारंटी के दिया जाएगा और ब्याज दर भी कम रखी जाएगी। साथ ही सरकार ने नई क्रेडिट कार्ड योजना का ऐलान किया, जिससे छात्र अपनी पढ़ाई के खर्च आसानी से चुका सकें। इस कार्ड पर दस हजार रुपये तक की सीमा होगी और इसका उपयोग केवल शैक्षणिक खर्चों के लिए मान्य होगा। योजना के तहत आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किए जा सकेंगे और प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रखी गई है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि पिछले वर्ष इस ऋण से लगभग दो लाख छात्रों को लाभ मिला था। उन्होंने दावा किया कि नई क्रेडिट कार्ड सुविधा से छात्रों को बैंकों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विपक्ष ने इस घोषणा को चुनावी स्टंट बताया, लेकिन सरकार का कहना है कि यह योजना लंबे समय से चल रही है। बिहार के विभिन्न जिलों के कॉलेजों में छात्रों ने इस खबर का स्वागत किया और जल्द आवेदन करने की योजना बनाई। सरकार ने आश्वासन दिया कि धनराशि समय पर जारी होगी और किसी भी देरी की स्थिति में हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध रहेगा। इस पहल से बिहार के युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक बाधा कम होगी। पात्रता के लिए छात्र का बिहार का स्थायी निवासी होना आवश्यक है और परिवार की वार्षिक आय आठ लाख रुपये से कम होनी चाहिए। ऋण की ब्याज दर चार प्रतिशत सालाना रखी गई है और चुकौती की अवधि पांच वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। सरकार ने निगरानी के लिए एक स्वतंत्र समिति गठित की है जो हर तिमाही प्रगति रिपोर्ट सौंपेगी। इसके अलावा, छात्रों को वित्तीय साक्षरता कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। समाचार स्रोत: Google News — Bihar (Hindi)