बिहार में परीक्षा सुधार के लिए पांच सदस्यीय समिति बनेगी

बिहार सरकार ने राज्य की परीक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा विभाग ने घोषणा की कि जल्द ही पांच सदस्यों वाली एक विशेष समिति बनाई जाएगी। इस समिति का मुख्य काम परीक्षा पैटर्न, मूल्यांकन पद्धति और प्रश्नपत्रों की गुणवत्ता की समीक्षा करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली जरूरी है। समिति में शिक्षाविद्, पूर्व परीक्षा नियंत्रक और प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे। सदस्यों के नाम अगले सप्ताह तक सार्वजनिक किए जाएंगे। समिति को तीन महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। रिपोर्ट के आधार पर सरकार नए नियम और दिशानिर्देश जारी करेगी। इससे बोर्ड परीक्षाओं के साथ-साथ विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाओं में भी सुधार की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में परीक्षा में अनियमितता की शिकायतें बढ़ी थीं। पेपर लीक, मूल्यांकन में देरी और अंक तालिका में गड़बड़ी जैसी समस्याएं सामने आई थीं। इन मुद्दों को हल करने के लिए सरकार ने विशेषज्ञों की राय लेने का निर्णय लिया। समिति की सिफारिशों पर अमल करते हुए ऑनलाइन मूल्यांकन और केंद्रीकृत प्रश्न बैंक जैसे उपाय अपनाए जा सकते हैं। अभिभावक संगठनों और छात्र संघों ने इस पहल का स्वागत किया है। उन्होंने मांग की है कि समिति की कार्यवाही पूरी तरह पारदर्शी रखी जाए और इसकी बैठकों का विवरण सार्वजनिक किया जाए। सरकार ने आश्वासन दिया है कि सभी प्रक्रियाएं खुली रहेंगी और समय‑समय पर प्रगति रिपोर्ट जारी की जाएगी। इस कदम से बिहार की शिक्षा व्यवस्था में विश्वास बढ़ने की संभावना है। अगर सुझावों को सही तरीके से लागू किया गया तो छात्रों को निष्पक्ष मूल्यांकन मिलेगा और उनकी मेहनत का सही फल मिल सकेगा। समिति की रिपोर्ट आने के बाद शिक्षा विभाग छह महीने के भीतर नए दिशानिर्देश लागू करने की योजना बना रहा है। इससे अगले शैक्षणिक सत्र से ही सुधार दिखने की उम्मीद है। समाचार स्रोत: Google News — Bihar (Hindi)