बिहार में झीलों का संकट: छह साल में 90 फीसदी खत्म, अतिक्रमण और प्रदूषण मुख्य वजह

बिहार में झीलों का अस्तित्व तेजी से मिट रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले छह साल में राज्य की करीब 90 फीसदी झीलें या तो पूरी तरह सूख चुकी हैं या उनका क्षेत्रफल इतना सिमट गया है कि वे अब झील कही जाने लायक नहीं रहीं। विशेषज्ञ इसे 'जल संकट की घंटी' बता रहे हैं। मुख्य वजहों में पहला है बेतरतीब शहरीकरण और अतिक्रमण। पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर जैसे शहरों के आसपास की झीलों पर अवैध कब्जे हुए हैं। कहीं मकान बने हैं, कहीं कूड़ा डाला जा रहा है, तो कहीं पार्किंग स्थल बना दिए गए हैं। राजस्व रिकॉर्ड में ये जलाशय अब भी दर्ज हैं, लेकिन जमीन पर उनका वजूद नहीं रहा। दूसरी बड़ी वजह है औद्योगिक और घरेलू कचरे का अनियंत्रित निस्तारण। कई झीलें सीवेज और रसायनों का डंपिंग ग्राउंड बन गई हैं। पानी में ऑक्सीजन का स्तर गिरने से जलीय जीवन खत्म हो चुका है। गर्मियों में ये बदबू और मच्छरों का स्रोत बन जाती हैं। जलवायु परिवर्तन ने आग में घी का काम किया है। अनियमित मानसून, बढ़ता तापमान और घटता भूजल स्तर झीलों के प्राकृतिक पुनर्भरण को रोक रहे हैं। पारंपरिक जल संचयन प्रणालियों — आहर, पइन, पोखर — की उपेक्षा ने हालात और बिगाड़े हैं। झीलों के गायब होने का सीधा असर भूजल पर पड़ रहा है। कुएं और हैंडपंप सूख रहे हैं। सिंचाई के लिए किसान महंगे बोरवेल पर निर्भर हो रहे हैं। प्रवासी पक्षियों के ठिकाने खत्म हो गए हैं। मछुआरा समुदाय की आजीविका संकट में है। सरकार ने 'जल-जीवन-हरियाली' अभियान शुरू किया है, लेकिन जमीनी क्रियान्वयन धीमा है। अतिक्रमण हटाने में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी दिखती है। विशेषज्ञों का कहना है कि झीलों को राजस्व अभिलेखों में 'संरक्षित जलाशय' घोषित कर सख्त निगरानी जरूरी है। सामुदायिक भागीदारी और पारंपरिक ज्ञान का इस्तेमाल ही इन्हें बचा सकता है। समाचार स्रोत: Google News — Bihar (Hindi)