बिहार में एक करोड़ महिलाओं को रोजगार, छात्राओं को ₹10 हजार मासिक PhD फेलोशिप

बिहार सरकार ने शुक्रवार को एक बड़ी योजना की घोषणा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगले पांच साल में एक करोड़ महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने 20 हजार करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। पहले चरण में 500 केंद्र शुरू होंगे और बाद में इनकी संख्या 2000 तक बढ़ाई जाएगी। स्वयं सहायता समूहों, लघु उद्योगों और कृषि आधारित उद्यमों को प्राथमिकता मिलेगी। प्रशिक्षण में सिलाई, खाद्य प्रसंस्करण, डिजिटल मार्केटिंग, सौर ऊर्जा उपकरण मरम्मत और हस्तशिल्प जैसे विषय शामिल होंगे। प्रशिक्षण पूरा करने वाली महिलाओं को रोजगार मेला के माध्यम से नौकरी या स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही विश्वविद्यालयों में शोध कर रही छात्राओं को दस हजार रुपये मासिक PhD फेलोशिप मिलेगी। फेलोशिप तीन साल तक चलेगी और अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। पात्रता के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक और शोध प्रस्ताव की मंजूरी आवश्यक है। शिक्षा विभाग ने बताया कि राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होगी। इसके लिए एक डिजिटल पोर्टल तैयार किया गया है जिससे निगरानी आसान होगी। पोर्टल पर हर लाभार्थी की प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक रहेगी। विपक्ष ने योजना का स्वागत किया लेकिन क्रियान्वयन पर नजर रखने की मांग की। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछली योजनाओं में धन का दुरुपयोग हुआ था, इसलिए पारदर्शिता जरूरी है। अधिकारी बोले कि पारदर्शिता के लिए हर चरण की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी और स्वतंत्र ऑडिट भी कराया जाएगा। योजना की निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। योजना का सबसे अधिक लाभ ग्रामीण महिलाओं और अनुसूचित जाति‑जनजाति की छात्राओं को मिलेगा। सरकार का दावा है कि इससे महिला सशक्तिकरण और उच्च शिक्षा में भागीदारी बढ़ेगी। बिहार के मुख्य सचिव ने बताया कि योजना का पहला चरण अगले महीने से शुरू होगा। लाभार्थियों का चयन पंचायत स्तर पर किया जाएगा ताकि कोई भी पात्र महिला छूट न जाए। समाचार स्रोत: Google News — Bihar (Hindi)