बिहार में शराबबंदी से 20 हजार करोड़ का नुकसान, सम्राट चौधरी बोले – महिलाओं के सम्मान के लिए फैसला

बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद राज्य सरकार को हर साल करीब 20 हजार करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान झेलना पड़ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक शराब की बिक्री बंद होने से उत्पाद शुल्क और वैट दोनों में बड़ी गिरावट आई है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शराबबंदी का फैसला महिलाओं के सम्मान और उनकी सुरक्षा से जुड़ा है। उन्होंने दावा किया कि शराब की उपलब्धता घटने से घरेलू हिंसा, सड़क दुर्घटनाएं और अपराध की दर में कमी आई है। हालांकि, अर्थशास्त्री इस नुकसान को गंभीर मानते हैं। उनका कहना है कि राजस्व की भरपाई के लिए नए कर स्रोत और औद्योगिक निवेश जरूरी हैं। कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि पर्यटन और कृषि प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाए। विपक्षी दलों ने शराबबंदी को राजनीतिक हथियार बताया है। उनका आरोप है कि गरीब परिवारों की आय घटी है और अवैध शराब का कारोबार बढ़ा है। वे सरकार से आर्थिक विकल्प पेश करने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने हाल ही में नई औद्योगिक नीति और कर छूट योजनाएं घोषित की हैं। इनका मकसद निजी निवेश आकर्षित करना और राजस्व की कमी को पूरा करना है। अधिकारी दावा करते हैं कि अगले दो साल में राजस्व वृद्धि दर्ज होगी। जनता की राय मिली-जुली है। कई महिलाएं फैसले का स्वागत करती हैं और कहती हैं कि घर में शांति आई है। दूसरी ओर, छोटे व्यापारी और शराब विक्रेता नुकसान की शिकायत करते हैं। समाचार स्रोत: Google News — Bihar (Hindi)