मोदी कैबिनेट ने दी 10,783 करोड़ की रेल परियोजनाओं को मंज़ूरी, बिहार को मिलेगी नई रफ़्तार

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को बिहार के लिए 10,783 करोड़ रुपये की रेल परियोजनाओं को मंज़ूरी दे दी। इनमें नई लाइन बिछाने, दोहरीकरण और विद्युतीकरण के काम शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन प्रस्तावों पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरा ब्योरा दिया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से बिहार के 12 ज़िले सीधे जुड़ेंगे। नई लाइनों से ग्रामीण इलाकों तक ट्रेन पहुंचेगी, जबकि दोहरीकरण से मालगाड़ियों और यात्री ट्रेनों की रफ़्तार बढ़ेगी। मुख्य परियोजनाओं में मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी नई लाइन, दरभंगा-कुशेश्वरस्थान, और सहरसा-फारबिसगंज शामिल हैं। इनसे उत्तर बिहार के पिछड़े इलाके मुख्यधारा से जुड़ेंगे। विद्युतीकरण का काम पूरा होने पर डीज़ल इंजन हटेंगे, जिससे प्रदूषण घटेगा और खर्च भी कम होगा। सम्राट चौधरी ने बताया कि रेल मंत्रालय ने भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार से सहयोग मांगा है। बिहार सरकार तेज़ी से ज़मीन उपलब्ध कराएगी ताकि काम समय पर पूरा हो। उन्होंने कहा कि 2025 तक अधिकांश परियोजनाएं चालू हो जाएंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर कहा कि ये परियोजनाएं "विकसित बिहार" की दिशा में बड़ा कदम हैं। विपक्ष ने हालांकि देरी पर सवाल उठाए। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि घोषणाएं पहले भी हुईं, ज़मीन पर काम कब शुरू होगा यह देखना होगा। जानकार मानते हैं कि बेहतर रेल संपर्क से बिहार के कृषि उत्पाद और लघु उद्योगों को बड़ा बाज़ार मिलेगा। रोज़गार के नए अवसर भी बनेंगे। अब नज़र इस बात पर रहेगी कि ज़मीन अधिग्रहण और टेंडर प्रक्रिया में कितनी तेज़ी आती है। समाचार स्रोत: Google News — Bihar (Hindi)