महिलाओं के बाद अब युवाओं पर दांव, नकद योजनाओं से साधेगी भाजपा

भाजपा ने महिला मतदाताओं को साधने के लिए लाडली बहना, महिला सम्मान योजना जैसी नकद हस्तांतरण योजनाओं का खूब फायदा उठाया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनावों में इसका असर साफ दिखा। अब पार्टी की नजर युवा वोट बैंक पर है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व ने राज्यों से युवाओं के लिए सीधी नकद सहायता वाली योजनाओं का खाका मांगा है। रणनीति साफ है — बेरोजगारी भत्ता, कौशल प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेंड, स्टार्टअप के लिए सीड फंड और पहली नौकरी पर एकमुश्त अनुदान जैसे विकल्पों पर मंथन चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया रैलियों में युवाओं के लिए "नए अवसर, नई गारंटी" का नारा इसी कड़ी का हिस्सा है। विपक्ष इसे चुनावी रेवड़ी बता रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि असली मुद्दा रोजगार सृजन है, नकद बांटना नहीं। आम आदमी पार्टी ने भी इसे नकल बताया। मगर भाजपा रणनीतिकारों का तर्क है कि डीबीटी से लाभार्थी तक पैसा सीधे पहुंचता है, लीकेज नहीं होता। आर्थिक जानकार चेताते हैं कि राजकोषीय घाटा बढ़ने का जोखिम है। मगर चुनावी गणित में तात्कालिक लाभ अक्सर दीर्घकालिक चिंताओं पर भारी पड़ता है। 2024 के आम चुनाव से पहले कई राज्यों में ऐसी योजनाओं की घोषणा संभावित है। पार्टी नेताओं का कहना है कि युवाओं को सीधा लाभ देकर उन्हें मतदान के लिए प्रेरित करना आसान होगा। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर योजनाओं का प्रचार तेज किया जा रहा है। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत