ब्रिक्स 2026: वादों से आगे डिलीवरी की बारी, विकसित भारत 2047 की कूटनीतिक शुरुआत

ब्रिक्स के 15वें शिखर सम्मेलन में भारत ने साफ कहा कि वादे केवल कागज पर नहीं रहने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 का विजन सामने रखा और सदस्य देशों से ठोस कदम उठाने का आह्वान किया। बैठक में व्यापार, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा पर सहमति बनी, लेकिन अब उन सहमतियों को अमल में लाना सबसे बड़ी चुनौती है। भारत ने अपनी आर्थिक वृद्धि दर को 7 फ़ीसदी से ऊपर रखने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए बुनियादी ढांचे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और हरित ऊर्जा में निवेश बढ़ाना होगा। ब्रिक्स देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों को तेजी से अंतिम रूप देना भी ज़रूरी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स मंच केवल बातचीत का नहीं, बल्कि परिणाम देने का मंच बने। उन्होंने सदस्य देशों से समयबद्ध कार्ययोजना बनाने को कहा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ब्रिक्स देश आपसी भरोसा बढ़ाएं और पारदर्शी निगरानी तंत्र बनाएं, तो 2047 का लक्ष्य हासिल करना मुमकिन है। घरेलू स्तर पर भी सरकार को सुधारों की गति तेज करनी होगी। श्रम कानून, भूमि अधिग्रहण और कर सुधार जैसे मुद्दों पर आम सहमति बनाना ज़रूरी है। राज्यों को केंद्र की योजनाओं के साथ तालमेल बैठाना होगा, ताकि लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत