ब्रिक्स घोषणापत्र में इसराइल पर कड़ी भाषा, भारत के रिश्तों पर असर

ब्रिक्स के जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन में जारी घोषणापत्र ने इसराइल के खिलाफ कड़ी भाषा अपनाई है। दस्तावेज़ में फ़लस्तीनी इलाक़ों और लेबनान में इसराइली हमलों पर गहरी चिंता जताई गई है। साथ ही दक्षिण अफ़्रीका की याचिका पर अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत के अंतरिम आदेशों का भी ज़िक्र है। भारत इस घोषणापत्र का हिस्सा बना, जबकि उसकी इसराइल के साथ रणनीतिक दोस्ती लगातार मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौक़ों पर इसराइल को अहम साझेदार बताया है। फिर भी भारत ने ब्रिक्स के सामूहिक रुख़ को स्वीकार किया। जानकार मानते हैं कि भारत ने अपनी विदेश नीति में संतुलन साधने की कोशिश की है। एक तरफ़ वह इसराइल से रक्षा, तकनीक और कृषि में सहयोग बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ़ वह बहुपक्षीय मंचों पर फ़लस्तीनी हक़ की बात भी उठाता रहा है। ब्रिक्स घोषणापत्र में इसराइल के ख़िलाफ़ शब्दों का चयन दक्षिण अफ़्रीका की पहल पर हुआ। दक्षिण अफ़्रीका ने अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत में इसराइल के ख़िलाफ़ याचिका दायर की थी। अदालत ने अंतरिम आदेश में इसराइल से ग़ाज़ा में मानवीय सहायता रोकने से बचने को कहा था। भारत के लिए यह स्थिति नई नहीं है। पूर्व में भी वह संयुक्त राष्ट्र में फ़लस्तीनी प्रस्तावों का समर्थन करता रहा है। लेकिन हाल के वर्षों में इसराइल के साथ द्विपक्षीय समझौतों की संख्या बढ़ी है। इससे घरेलू राजनीति में भी चर्चा तेज़ हुई है। विशेषज्ञ कहते हैं कि ब्रिक्स का यह रुख़ अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ा सकता है। अगर इसराइल अदालत के आदेशों की अनदेखी करता रहा, तो सदस्य देशों के बीच तनाव बढ़ेगा। भारत को अपने हितों और सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। समाचार स्रोत: BBC हिंदी — दुनिया