ब्रिक्स शिखर बैठक दिल्ली में: भारत के सामने 'पश्चिम-विरोधी' लेबल हटाने की असल चुनौती

नई दिल्ली। ब्रिक्स का अगला शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को राजधानी में होगा। पांच देशों से शुरू हुआ यह मंच अब नौ सदस्यों तक पहुँच चुका है। मेजबान भारत के लिए यह सिर्फ कूटनीतिक आयोजन नहीं, बल्कि एक नाजुक संतुलन साधने का इम्तिहान है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा समेत नए सदस्य देशों — ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात — के नेता भी मौजूद रहेंगे। भारत की असल चिंता एजेंडा नहीं, बल्कि धारणा है। पिछले कुछ वर्षों में पश्चिमी मीडिया और राजधानियों ने ब्रिक्स को 'पश्चिम-विरोधी' खेमे की तरह पेश किया है। चीन और रूस की अगुआई में कुछ फैसलों ने इस धारणा को हवा दी। नई दिल्ली नहीं चाहती कि समूह किसी एक गुट का पर्याय बने। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पिछले हफ्ते कहा था, "ब्रिक्स गैर-पश्चिमी है, पश्चिम-विरोधी नहीं।" यही लाइन दिल्ली की रणनीति का आधार बनेगी। आर्थिक सहयोग पर जोर रहेगा। स्थानीय मुद्राओं में कारोबार, न्यू डेवलपमेंट बैंक का विस्तार और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा साझा करना — ये तीन ठोस नतीजे भारत निकालना चाहता है। यूपीआई और आधार जैसे प्लेटफॉर्म सदस्य देशों को ऑफर किए जाएंगे। इससे समूह की छवि 'सियासी बयानबाजी' से हटकर 'व्यावहारिक सहयोग' की बनेगी। सुरक्षा मसलों पर मतभेद खुलकर हैं। यूक्रेन युद्ध और चीन-भारत सीमा विवाद पर सदस्य देशों के रुख अलग-अलग हैं। दिल्ली की कोशिश होगी कि साझा बयान में ऐसे मुद्दों को उलझने न दिया जाए। ध्यान विकास, जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर रखा जाएगा। शिखर बैठक से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कई दौर की द्विपक्षीय बातचीत की है। मकसद साफ है — ब्रिक्स को एक ऐसा मंच बनाना जो ग्लोबल साउथ की आवाज बने, मगर किसी बड़ी ताकत का मोहरा न बने।