गृह मंत्रालय ने CAPF कैडर रिव्यू प्रस्ताव DoPT को भेजा, सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के अधिकारियों के लिए कैडर रिव्यू का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। मंत्रालय ने यह प्रस्ताव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को भेज दिया है। साथ ही गृह सचिव ने सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दाखिल किया है, जिसमें प्रस्ताव की स्थिति और आगे की प्रक्रिया की जानकारी दी गई है। कैडर रिव्यू का मकसद CAPF के विभिन्न बलों — जैसे CRPF, BSF, ITBP, CISF और SSB — में अधिकारियों की पदोन्नति, तबादला और सेवा शर्तों को एक समान बनाना है। पिछले कई वर्षों से अधिकारी संगठन इस मसले पर लगातार आवाज़ उठा रहे थे। उनका कहना था कि अलग‑अलग बलों में प्रमोशन की गति अलग होने से करियर में असमानता पैदा होती है। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रस्ताव में सभी बलों के लिए एकीकृत कैडर स्ट्रक्चर, समान ग्रेड पे और समयबद्ध पदोन्नति के प्रावधान शामिल हैं। DoPT अब इस प्रस्ताव की समीक्षा करेगा और अपनी टिप्पणी के साथ मंत्रालय को वापस भेजेगा। उसके बाद कैबिनेट की मंज़ूरी के लिए फ़ाइल आगे बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल शपथ पत्र में गृह सचिव ने बताया कि प्रस्ताव DoPT के पास है और अगले कुछ हफ्तों में उसकी राय आने की उम्मीद है। अदालत ने पहले भी सरकार से कैडर रिव्यू की प्रगति पर जवाब मांगा था। इस शपथ पत्र को अदालत की निगरानी में प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। CAPF के लगभग 10 लाख जवान और अधिकारी इस फैसले से सीधे प्रभावित होंगे। संगठनों ने सरकार से जल्द से जल्द अंतिम निर्णय लेने की मांग की है ताकि अधिकारियों के मन में बनी अनिश्चितता दूर हो सके। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत