जनगणना 2026: जवाब न देने पर भी दर्ज होगी जानकारी, धर्म परिवर्तन व अंतरजातीय विवाह का भी पता चलेगा

भारत में अगली जनगणना 2026 में होगी। सरकार ने साफ किया है कि अगर कोई नागरिक सवालों का जवाब नहीं देता तब भी उसकी जानकारी दर्ज की जाएगी। यह नियम जनगणना अधिनियम के तहत लागू होगा और इसका पालन अनिवार्य है। इस बार जनगणना फॉर्म में धर्म परिवर्तन और अंतरजातीय विवाह से जुड़े सवाल भी जोड़े गए हैं। इससे पता चलेगा कि कितने लोगों ने अपना धर्म बदला है और कितने जोड़े अलग‑अलग जाति में शादी कर चुके हैं। ये सवाल पहली बार पूछे जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के तहत यह डेटा जुटाया जाएगा। अधिकारी कहते हैं कि इससे नीति बनाने में मदद मिलेगी और सामाजिक योजनाएं बेहतर तरीके से पहुंच सकेंगी। डेटा का उपयोग केवल समग्र सांख्यिकी के लिए होगा। कुछ नागरिक संगठनों ने निजता को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि संवेदनशील जानकारी बिना सहमति के एकत्र करना उचित नहीं है। उन्होंने डेटा सुरक्षा कानून के पालन की मांग की है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि डेटा सुरक्षित रखा जाएगा और केवल सांख्यिकीय उद्देश्य के लिए उपयोग होगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और जनगणना अधिनियम के प्रावधानों के तहत गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी। जनगणना की तैयारी के लिए देशभर में प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं। कर्मचारियों को नए सवालों को समझाने और सही ढंग से भरने की ट्रेनिंग दी जा रही है। मोबाइल ऐप के जरिए डेटा एंट्री भी होगी। अगले कुछ महीनों में पायलट सर्वे भी किया जाएगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह की विस्तृत जानकारी से सामाजिक बदलावों का सही आकलन हो सकेगा। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार योजनाओं को बेहतर बनाया जा सकेगा। यह डेटा भविष्य की योजनाओं के लिए आधार बनेगा और सरकार को लक्षित लाभ पहुंचाने में सहायता करेगा। जनता से सहयोग की अपील की गई है। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत